सुखद. बहुरेंगे 28 लाख की शहरी जलापूर्ति योजना के दिन
निर्माण के नौ साल बाद जिलाधिकारी की पहल पर हुआ फैसला
शेखपुरा : नगर पर्षद क्षेत्र में जलापूर्ति बहाल रखने के लिए पूर्व सांसद व बिहार सरकार के वर्तमान मंत्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने पहल कर यहां 28 करोड़ की शहरी जलापूर्ति योजना का क्रियान्वयन करवाया था. वर्ष 2008 में क्रियान्वित इस योजना को नगर पर्षद हैंडओवर ले सके, इसके लिए नौ साल के प्रयासों में आखिरकार डीएम दिनेश कुमार ने सफलता हासिल की. दरअसल इस फैसले में बिहार सरकार के द्वारा पीएचईडी विभाग को योजना के रखरखाव के लिए राशि के आवंटन पर रोक लगाने के बाद संभव हो सका.
सरकार के इस फैसले के बाद शहरी जलापूर्ति व्यवस्था बंदी के कगार पर पहुंच चुकी थी, जिसे प्रभात खबर ने लगातार प्रमुखता से प्रकाशित किया. साथ ही इसके दुष्परिणामों से भी आम लोगों के साथ प्रशासनिक महकमा को अवगत कराता रहा. आखिरकार प्रभात खबर की इस मुहिम ने लोगों को राहत दिलाने का काम किया.
नगर पर्षद और पीएचईडी के बीच क्या हुआ फैसला : नगर पर्षद की शहरी जलापूर्ति योजना को नियमित रूप से क्रियान्वित करने के लिए डीएम ने ठोस फॉर्मूले का फैसला लिया है. इस फार्मूले के तहत योजना का संचालन पीएचईडी विभाग द्वारा पूर्व की तरह किया जायेगा. इसके मरम्मत कार्य में खर्च होने वाली राशि का जिम्मा नगर प्रशासन को दिया गया है. इतना ही नहीं, इस योजना का सुचारु रूप से क्रियान्वित करने के लिए विभाग जहां तकनीकी सहायता प्रदान करेगा.
वहीं, नगर पर्षद ऑपरेटर एवं मरम्मत खर्च व्यय करेगा. पिछले दिनों इस योजना में त्रुटि होने के कारण जिन वार्ड और मुहल्लों में पानी की आपूर्ति नहीं हो सकी थी, वहां नये सिरे से जलापूर्ति व्यवस्था बहाल की जायेगी. इसके लिए नगर पर्षद और पीएचईडी विभाग संयुक्त टीम बनाकर योजनाओं की गहन समीक्षा के साथ विस्तृत रिपोर्ट तैयार करेगा, ताकि योजना के अंदर व्याप्त खामियों को दूर किया जा सके.
क्या कहते हैं अधिकारी
27 वार्डों की जलापूर्ति के लिए डीएम के निर्देशानुसार योजना का प्रारंभिक हैंडओवर-टेकओवर की प्रक्रिया पूरी कर ली गयी है. इस योजना का भौतिक निरीक्षण कर संयुक्त टीम द्वारा रिपोर्ट ले जाने के बाद योजना में त्रुटियों को भी दूर करने की दिशा में नगर पर्षद पहलकदमी करेगा.
सुनील कुमार, कार्यपालक अधिकारी, शेखपुरा नगर पर्षद
क्या कहते हैं लोग
शहरी जलापूर्ति व्यवस्था को लेकर जिला प्रशासन ने जिस प्रकार सजगता दिखाते हुए योजना के हैंडओवर-टेकओवर की लंबित प्रक्रिया का निबटारा किया है. निश्चित तौर पर इसे लोगों को जलापूर्ति की व्यवस्था का लाभ मिल सकेगा. लेकिन, इस पहलकदमी को लेकर भाकपा माले नेता कमलेश कुमार मानव ने कहा कि जिलाधिकारी की यह पहल निश्चित तौर पर सराहनीय है. लेकिन निर्माण कार्य में गुणवत्ता की अनदेखी की गयी हो, तब इस मामले में भी संबंधित संवेदक और जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका की जांच कर उसके विरुद्ध कार्रवाई की जानी चाहिए.