Sasaram News : कोचस में 23 जुलाई को लेगी नगर सरकार शपथ, होगी महापंचायत

23 जुलाई को नगर पंचायत में तीसरी नगर की सरकार शपथ लेंगी. इसके ठीक तुरंत बाद नगर में महापंचायत का आयोजन किया जायेगा

कोचस. 23 जुलाई को नगर पंचायत में तीसरी नगर की सरकार शपथ लेंगी. इसके ठीक तुरंत बाद नगर में महापंचायत का आयोजन किया जायेगा, जहां शहर के लोग इस महापंचायत में उपस्थित होकर अपने मकानों का होल्डिंग टैक्स निर्धारित करेंगे. इसकी जानकारी नवनिर्वाचित मुख्य पार्षद शबनम परवीन ने दी. उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों के दौरान अन्य नगर पंचायतों की अपेक्षा यहां शहरी क्षेत्र के होल्डिंग टैक्स में काफी बढ़ोतरी हुई है. इसकी शिकायत नगरवासियों ने चुनाव प्रचार के दौरान की थी. उन्होंने कहा कि इस दौरान शहरवासियों को आश्वस्त किया गया था कि नगर पंचायत में नये सरकार के गठन के साथ ही होल्डिंग टैक्स को लेकर एक महापंचायत का आयोजन किया जायेगा. इसमें शहर की जनता उपस्थित होकर स्वयं अपने मकानों का होल्डिंग टैक्स निर्धारित करेगी. इसके बाद इस प्रस्ताव को सशक्त समिति के माध्यम से पारित कर नगर क्षेत्र में लागू किया जायेगा. मुख्य पार्षद ने कहा कि मैं कथनी में नहीं बल्कि करनी में विश्वास रखती हूं. नगर पंचायत के करीब 23 हजार मतदाताओं ने जिस उम्मीद और विश्वास के साथ नगर सरकार की कमान सौंपी है, इसे बखूबी निभाने की कोशिश करुंगी. वर्तमान में नगर पंचायत क्षेत्र में लागू होल्डिंग टैक्स नगर पंचायत कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार, शहर में दो तरह के टैक्स का निर्धारण किया गया है. इसमें कामर्शियल और आवासीय क्षेत्र शामिल हैं. प्रधान सड़क से जुड़े आवासीय मकानों पर 11 रुपये प्रति वर्ग फुट और कामर्शियल मकानों पर 32 रुपये प्रति वर्ग फुट की दर से टैक्स का निर्धारण किया गया है. वहीं, मुख्य गली-सड़क से जुड़े आवासीय मकानों पर सात रुपये व कामर्शियल मकानों पर 22 रुपये प्रति वर्ग फुट और अन्य-लिंक गलियों में स्थित आवासीय मकानों पर चार रुपये और कामर्शियल मकानों पर 11 रुपये प्रति वर्ग फुट का होल्डिंग टैक्स निर्धारित किया गया है. इसमें से नगर पंचायत द्वारा कुल क्षेत्रफल में बने मकानों पर लगे टैक्स का महज 9 प्रतिशत की राशि की वसूली किया जाता है. नगर इओ ओमप्रकाश सिंह ने बताया कि नगर पंचायत क्षेत्र में होल्डिंग टैक्स का निर्धारण नगर विकास व आवास विभाग की गाइडलाइंस के अनुसार किया गया है. वहीं, शपथ ग्रहण के संबंध में उन्होंने बताया कि आधिकारिक तौर पर इसकी जानकारी कार्यालय को प्राप्त नहीं हुई है.

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