Rohtas Teacher News (मो. आरिफ खान): बिहार के रोहतास जिले से शिक्षा विभाग की अब तक की सबसे बड़ी और कड़ी कार्रवाई सामने आ रही है. जिले में फर्जी और अमान्य प्रमाण-पत्रों के सहारे सालों से नौकरी कर रहे 142 शिक्षकों के खिलाफ सेवा समाप्ति (बर्खास्तगी) का अंतिम आदेश जारी कर दिया गया है. जिला शिक्षा पदाधिकारी (DEO) कार्यालय से जारी पत्रांक एच-664 के आलोक में उप विकास आयुक्त (DDC) के हस्ताक्षर से संबंधित सभी पंचायत, प्रखंड और नगर शिक्षक नियोजन इकाइयों को इन फर्जी शिक्षकों को तत्काल प्रभाव से हटाने का सख्त निर्देश दिया गया है.
ग्वालियर, दिल्ली और इलाहाबाद की फर्जी संस्थाओं के सर्टिफिकेट पर पा ली नौकरी
विभागीय जांच और स्क्रूटनी के दौरान यह खुलासा हुआ कि इन शिक्षकों ने बिहार की शिक्षा व्यवस्था की आंखों में धूल झोंकने के लिए देश की कई अमान्य और प्रतिबंधित संस्थाओं के प्रमाण-पत्रों का इस्तेमाल किया था.
- अमान्य बोर्ड की सूची: जांच में मुख्य रूप से मध्य भारत ग्वालियर, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन दिल्ली, द सेंट्रल बोर्ड ऑफ हायर एजुकेशन नई दिल्ली, उच्चतर माध्यमिक शिक्षा परिषद दिल्ली और हिंदी साहित्य सम्मेलन इलाहाबाद जैसी फर्जी व अमान्य संस्थाओं की डिग्रियां पाई गईं.
- TET में भी बड़ा झोल: कई शिक्षकों के बी-टीईटी (B-TET) 2011 के अंक निर्धारित सरकारी मानक से काफी कम पाए गए, जबकि कई अन्य शिक्षकों के टीईटी प्रमाण-पत्र ऑनलाइन डिजिटल सत्यापन में पूरी तरह गायब मिले.
इन प्रखंडों के शिक्षक हुए चिह्नित, सालों से उठा रहे थे सरकारी वेतन
शिक्षा विभाग द्वारा जारी की गई इस ब्लैक-लिस्टेड सूची में जिले के नासरीगंज, अकोढ़ीगोला, कोचस, तिलौथू, करगहर, नोखा, दिनारा और सासाराम सहित विभिन्न नियोजन इकाइयां शामिल हैं. इस कार्रवाई की जद में आए 142 शिक्षकों में महिला और पुरुष दोनों शामिल हैं, जिनमें से कई शिक्षक पिछले एक दशक (10 साल) से भी अधिक समय से विद्यालयों में जमे हुए थे और कार्य के बदले वेतन का लाभ उठा रहे थे.
DEO का कड़ा अल्टीमेटम: 24 घंटे में तामिला रिपोर्ट दें बीइओ, लापरवाही पर नपेंगे अफसर
देश पत्र जारी होने के बाद जिला शिक्षा पदाधिकारी (DEO) ने सभी संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों (BEO) को कड़ा निर्देश दिया है कि पत्र मिलने के 24 घंटे के भीतर तामिला प्रतिवेदन (अनुपालन रिपोर्ट) जिला कार्यालय को सौंपें. इसके साथ ही, संबंधित स्कूलों के प्रभारी प्रधानाध्यापकों (HM) को बिना जिला मुख्यालय की अनुमति के इन शिक्षकों से किसी भी प्रकार का शैक्षणिक कार्य नहीं लेने को कहा गया है.
विभाग ने साफ चेतावनी दी है कि यदि किसी भी नियोजन इकाई ने इन फर्जी शिक्षकों को पिछले दरवाजे से सेवा में बनाए रखने की कोशिश की, तो भविष्य में होने वाले किसी भी कानूनी या वित्तीय विवाद (वेतन भुगतान) की पूरी जिम्मेदारी संबंधित नियोजन इकाई के अध्यक्ष और सचिव की होगी और उनसे यह राशि वसूली जाएगी. शिक्षा विभाग के इस कड़े रुख से पूरे रोहतास जिले के शिक्षक महकमे में हड़कंप मचा हुआ है.
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