Rohtas News: सासाराम समाहरणालय में आम नागरिकों की समस्याओं के समाधान को लेकर प्रशासनिक हलचल तेज रही. मंगलवार को आयोजित राज्य स्तरीय ‘सहयोग’ कार्यक्रम के अंतर्गत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रोहतास जिले से जुड़े महत्वपूर्ण परिवादों की उच्चस्तरीय समीक्षा की गई. जिला पदाधिकारी दीपक कुमार मिश्रा ने विभिन्न विभागों से जुड़े मामलों की अद्यतन स्थिति और आवेदकों को दी गई राहत की बिंदुवार समीक्षा की. डीएम ने दो टूक कहा कि कागजी खानापूरी के बजाय आमजन को धरातल पर वास्तविक राहत मिलनी चाहिए.
भूमिहीनों को मिला वासगीत पर्चा
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से जुड़े मामलों में प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आवेदकों को बड़ी राहत दी. फुलेन्द्र प्रसाद पासवान और नीतू कुमारी (पति संतोष राम) ने भूमिहीन होने के बावजूद वासगीत पर्चा न मिलने की शिकायत दर्ज कराई थी. डीएम के निर्देश पर संबंधित अंचल प्रशासन ने तुरंत जांच प्रक्रिया पूरी की और दोनों पात्र लाभार्थियों को विधिसम्मत भूमि बंदोबस्ती का पर्चा उपलब्ध करा दिया. वर्षों से अपने हक की प्रतीक्षा कर रहे परिवारों को मौके पर ही समस्या से मुक्ति मिली.
पेंशन बकाये के भुगतान की प्रक्रिया तेज
समाज कल्याण विभाग से संबंधित परिवाद में आवेदिका निर्मला देवी ने योजना स्वीकृति के बाद भी लंबित राशि का भुगतान न होने का मुद्दा उठाया था. जिला जनसंपर्क तंत्र से मिली जानकारी के अनुसार, समाहरणालय स्तर पर अभिलेखों का पुनरीक्षण किया गया. सत्यापन के उपरांत लंबित राशि के त्वरित हस्तांतरण के लिए संबंधित कोषांग को आवश्यक विभागीय प्रक्रिया पूरी करने के सख्त निर्देश दिए गए, ताकि आवेदिका को समय पर वित्तीय लाभ मिल सके.
| परिवादी | संबंधित विभाग / मामला | प्रशासनिक कार्रवाई | वर्तमान स्थिति |
| निर्मला देवी | समाज कल्याण (पेंशन बकाया) | अभिलेखों की जांच व भुगतान प्रक्रिया शुरू | समाधान प्रक्रियाधीन |
| फुलेन्द्र पासवान व नीतू कुमारी | राजस्व विभाग (भूमि बंदोबस्ती) | अंचल स्तर से भूमि सत्यापन | वासगीत पर्चा उपलब्ध कराया गया |
| अनूपम कुमार | जिला अभिलेखागार (राजस्व प्रति) | डिजिटल हस्ताक्षरित प्रति की प्रक्रिया समझाई | ऑनलाइन समाधान का मार्ग प्रशस्त |
डिजिटल हस्ताक्षरित अभिलेख का दिखाया रास्ता
राजस्व अभिलेख की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने से जुड़े एक अन्य मामले में आवेदक अनूपम कुमार की शिकायत की समीक्षा की गई. जिला अभिलेखागार कार्यालय द्वारा स्पष्ट किया गया कि वर्तमान पारदर्शी व्यवस्था के तहत राजस्व अभिलेखों की डिजिटल हस्ताक्षरित प्रति अब ऑनलाइन पोर्टल के जरिए सुलभ है. आवेदक को निर्धारित ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया और पोर्टल के उपयोग की पूरी जानकारी उपलब्ध कराकर मामले का निस्तारण किया गया.
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लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को सख्त चेतावनी
जिलाधिकारी दीपक कुमार मिश्रा ने अधिकारियों को सचेत करते हुए कहा कि ‘सहयोग’ कार्यक्रम लोक शिकायतों के समाधान का अत्यंत संवेदनशील माध्यम है. प्रत्येक पात्र नागरिक को तय समय-सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण समाधान उपलब्ध कराना सभी विभागों की प्राथमिक जिम्मेदारी है. उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि अंतर-विभागीय समन्वय बनाकर काम करें, ताकि फाइलों में मामले लंबित न रहें.
सहयोग पोर्टल की हो रही नियमित मॉनिटरिंग
जिले में लोक शिकायतों के त्वरित निष्पादन के लिए निगरानी तंत्र को पूरी तरह सक्रिय कर दिया गया है. डीएम ने बताया कि जिला निगरानी प्रकोष्ठ सहयोग पोर्टल पर दर्ज हर आवेदन की निरंतर ट्रैकिंग कर रहा है. समीक्षा बैठक में अपर समाहर्ता ललित भूषण रंजन, जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक आशीष रंजन और जिला निगरानी प्रकोष्ठ के नोडल पदाधिकारी हिमांशु शेखर सहित संबंधित अंचलों के पदाधिकारी मौजूद रहे.
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