Sasaram News : जिले में लंबित राजस्व मामलों को लेकर डीएम दीपक कुमार मिश्रा ने सख्त रुख अपनाया है. शनिवार को राजस्व कार्यों की समीक्षा के दौरान उन्होंने सभी अंचल अधिकारियों को लंबित मामलों का समयबद्ध तरीके से निष्पादन करने का निर्देश दिया. डीएम ने स्पष्ट कहा कि राजस्व मामलों के निपटारे में किसी तरह की अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए. उन्होंने अधिकारियों को पेंडेंसी कम करने के साथ लंबित मामलों के शीघ्र निष्पादन को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया.
दाखिल-खारिज, परिमार्जन समेत कई मामलों की हुई समीक्षा
समीक्षा के दौरान डीएम ने दाखिल-खारिज (म्यूटेशन), परिमार्जन, अभियान बसेरा, ई-मापी, परिमार्जन प्लस और छूटी हुई जमाबंदी से जुड़े मामलों की प्रगति की जानकारी ली. सभी अंचलों में लंबित मामलों की स्थिति की समीक्षा करते हुए उन्होंने अधिकारियों को पेंडेंसी कम करने पर विशेष जोर दिया.
छूटी हुई जमाबंदी को चिन्हित कर प्राथमिकता से करें निष्पादन
डीएम ने विशेष रूप से छूटी हुई जमाबंदी (लेफ्ट-आउट जमाबंदी) के मामलों को चिन्हित कर प्राथमिकता के आधार पर निष्पादित करने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों के लंबित रहने से आम लोगों को राजस्व संबंधी कार्यों में परेशानी होती है. इसलिए संबंधित अधिकारी मामलों की पहचान कर उनके निपटारे की प्रक्रिया में तेजी लाएं.
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सरकारी जमीन के म्यूटेशन मामलों का करें त्वरित निपटारा
सरकारी भूमि के दाखिल-खारिज से जुड़े मामलों को भी डीएम ने प्राथमिकता देने की बात कही. उन्होंने सभी संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि सरकारी जमीन से संबंधित म्यूटेशन मामलों का त्वरित निष्पादन सुनिश्चित करें.
राजस्व कर्मचारियों के कार्यों की नियमित समीक्षा का निर्देश
डीएम ने अंचल अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्र के राजस्व कर्मचारियों के कार्यों की नियमित समीक्षा करने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि कर्मचारियों के स्तर पर लंबित मामलों की जानकारी लेकर पेंडेंसी समाप्त करने के लिए प्रभावी कार्रवाई की जाए. अधिकारियों को अपने स्तर से कार्यों की लगातार निगरानी करने की हिदायत भी दी गई.
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आम लोगों से सीधे जुड़े हैं राजस्व विभाग के कार्य
डीएम ने कहा कि राजस्व विभाग से जुड़े कार्य सीधे आम लोगों से संबंधित हैं. ऐसे में अधिकारियों और कर्मचारियों को अपने दायित्वों का प्रभावी और समयबद्ध तरीके से निर्वहन करना होगा. लंबित मामलों का शीघ्र निष्पादन प्रशासन की प्राथमिकता में है.
बैठक में ये अधिकारी रहे मौजूद
बैठक में अपर समाहर्ता ललित भूषण रंजन, राजस्व प्रभारी मोहम्मद जफर हसन समेत अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद थे.
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