सासाराम में गैस एजेंसी के खिलाफ शिकायतों पर प्रशासन सख्त, संचालक से जुड़े लोगों पर प्राथमिकी

Sasaram News : नोखा में अभय इंडेन गैस एजेंसी के खिलाफ उपभोक्ताओं की शिकायतों के बाद प्रशासन ने जांच कर प्राथमिकी दर्ज की है. जानें क्या है पूरा मामला और क्या हुई कार्रवाई.

Sasaram News : अभय इंडेन गैस एजेंसी के खिलाफ लगातार मिल रही उपभोक्ताओं की शिकायतों को जिला प्रशासन ने गंभीरता से लिया है. शिकायतों की जांच के बाद एजेंसी से जुड़े व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है. प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद एजेंसी की कार्यप्रणाली को लेकर सवाल उठने लगे हैं.

एसडीएम के निर्देश पर अधिकारियों ने की स्थल जांच

सासाराम एसडीएम प्रिया रानी के निर्देश पर नोखा की अंचलाधिकारी पुष्पा कुमारी और प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी आकाश दीप ने गैस एजेंसी की स्थल जांच की. इस दौरान अधिकारियों ने स्थानीय लोगों और गैस उपभोक्ताओं से बातचीत कर एजेंसी के खिलाफ मिल रही शिकायतों का सत्यापन किया.

उपभोक्ताओं से अमर्यादित व्यवहार के आरोप

जांच के दौरान एजेंसी से जुड़े कुछ व्यक्तियों द्वारा उपभोक्ताओं के साथ अमर्यादित व्यवहार और दुर्व्यवहार किये जाने के आरोप सामने आये. लगातार मिल रही शिकायतों और जांच के दौरान सामने आये तथ्यों के आधार पर प्रशासन ने मामले में कानूनी कार्रवाई करते हुए प्राथमिकी दर्ज करायी.

गैस वितरण व्यवस्था सुचारू रखने का निर्देश

एसडीएम प्रिया रानी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) के क्षेत्रीय प्रबंधक रोहित कुमार को भी निर्देश दिया है कि नोखा क्षेत्र के उपभोक्ताओं के बीच रसोई गैस सिलेंडरों का वितरण सुचारू, नियमित और व्यवस्थित तरीके से सुनिश्चित कराया जाये.

उपभोक्ताओं को परेशानी नहीं होने देने का निर्देश

एसडीएम ने स्पष्ट किया कि गैस उपभोक्ताओं को किसी भी प्रकार की अनावश्यक परेशानी नहीं होनी चाहिए. प्रशासन ने गैस वितरण व्यवस्था को लेकर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया है, ताकि उपभोक्ताओं को समय पर सिलेंडर उपलब्ध हो सके.

कार्रवाई के बाद उपभोक्ताओं में जगी सुधार की उम्मीद

प्रशासन की कार्रवाई के बाद स्थानीय गैस उपभोक्ताओं में व्यवस्था में सुधार की उम्मीद जगी है. वहीं, कार्रवाई को उन गैस एजेंसियों के लिए भी स्पष्ट संदेश माना जा रहा है कि उपभोक्ताओं की शिकायतों और उनके साथ होने वाले दुर्व्यवहार को प्रशासन नजरअंदाज नहीं करेगा.