छपरा. जिलाधिकारी अमन समीर ने राजस्व से संबंधित विभिन्न सेवाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर सभी संबंधित पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की. बैठक में उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि वर्तमान जमाबंदी में त्रुटियों के निराकरण के लिए विगत महीनों में चलाये गये राजस्व महाअभियान के तहत प्राप्त आवेदनों का शीघ्र और प्राथमिकता के आधार पर निपटारा किया जाये.
सारण जिले में राजस्व महाअभियान के दौरान कुल 84,535 आवेदन रैयतों से प्राप्त हुए हैं. इन सभी आवेदनों को स्कैन कर ऑनलाइन अपलोड किया जा रहा है. जिलाधिकारी ने सभी अंचल अधिकारियों को 100 प्रतिशत आवेदनों के स्कैन और अपलोडिंग को जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश दिया. साथ ही सभी अंचलों में अवितरित जमाबंदी दस्तावेजों की सूची कारण सहित प्रस्तुत करने को कहा.योजनाओं व परियोजनाओं के लिए भूमि उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश
जिलाधिकारी ने कहा कि सभी भूमि सुधार उपसमाहर्ता अपने-अपने क्षेत्रों में लंबित मामलों की सक्रियता से समीक्षा करें. विभिन्न विभागों की योजनाओं एवं परियोजनाओं हेतु अलग-अलग अंचलों में भूमि की आवश्यकता है. इस संबंध में डीएम ने निर्देश दिया कि सभी अंचलाधिकारी प्राथमिकता के साथ जमीन उपलब्धता सुनिश्चित करें. ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट और अतिरिक्त स्वास्थ्य उपकेंद्र के निर्माण हेतु उपयुक्त स्थल 15 दिनों के भीतर उपलब्ध कराया जाये.इन भवनों के निर्माण के लिए जमीन की है जरूरत
निबंधन कार्यालय भवन के निर्माण के लिये संबंधित अंचल में, संयुक्त योजना भवन के लिये जिला मुख्यालय में, जननायक कर्पूरी ठाकुर बालिका छात्रावास, कामकाजी महिलाओं के लिये छात्रावास, पिछड़ी जाति कल्याण छात्रावास, रिजनल ड्राइविंग टेस्टिंग सेंटर आदि परियोजनाओं के लिए उपयुक्त स्थल एक महीने के अंतर्गत उपलब्ध कराने को कहा गया. प्रखंड सह अंचल कार्यालय रिविलगंज, मकेर, इसुआपुर आदि के लिए उपयुक्त जमीन चिन्हित कर प्रस्ताव भेजने को कहा गया. आपदा से संबंधित मुआवजे के भुगतान हेतु लंबित सभी आवेदनों का त्वरित निष्पादन कर सभी योग्य मामलों में अविलंब देय मुआवजे का भुगतान सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया. बैठक में अपर समाहर्त्ता, सभी भूमि सुधार उपसमहार्त्ता एवं सभी अंचलाधिकारी उपस्थित थे.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है