छपरा. जिले में विकास योजनाओं की वास्तविक स्थिति जानने और कार्यों की समीक्षा के लिए जिलाधिकारी अमन समीर ने सभी विभागीय, प्रखंड और अंचल अधिकारियों की परीक्षा लेने की तिथियां घोषित कर दी हैं. यह परीक्षा अब तक किये गये कार्यों की समीक्षा के उद्देश्य से आयोजित की जायेगी. जिलाधिकारी ने बताया है कि जून के दूसरे सप्ताह से प्रत्येक सप्ताह एक-एक प्रखंड की विकास योजनाओं की समीक्षा की जायेगी. इसके लिए सभी जिलास्तरीय और प्रखंडस्तरीय अधिकारी पहले से तैयारी करेंगे तथा त्रुटियों के निराकरण के लिए कार्ययोजना बनाकर निर्धारित समीक्षा बैठक में भाग लेंगे. जिला मुख्यालय से लेकर प्रखंड मुख्यालय तक अधिकारियों में इस आदेश को लेकर हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि समय कम है और तैयारी मुकम्मल करनी है. साथ ही लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की संभावना जतायी गयी है. कुछ अधिकारियों के खिलाफ राज्य सरकार को भी कार्रवाई के लिए पत्र लिखा जा सकता है.
तिथि और प्रखंड जिस दिन लिया जायेगा हिसाब किताब
निर्धारित तिथियों में अमनौर प्रखंड की समीक्षा 28 जून को होगी. इसके बाद एक जुलाई को सदर प्रखंड, दो जुलाई को तरैया, पांच जुलाई को गड़खा, नौ जुलाई को मढ़ौरा, 12 जुलाई को पानापुर, 19 जुलाई को जलालपुर, 23 जुलाई को सोनपुर व दिघवारा, 26 जुलाई को परसा व मकेर, 30 जुलाई को एकमा, दो अगस्त को मांझी, छह अगस्त को मशरक, नौ अगस्त को बनियापुर, 13 अगस्त को इसुआपुर, 20 अगस्त को दरियापुर, 23 अगस्त को लहलादपुर, 27 अगस्त को रिविलगंज और 29 अगस्त को नगरा प्रखंड की समीक्षा होगी. जिलाधिकारी ने अधिकारियों को अल्टीमेटम भी दिया है कि वे संबंधित प्रखंड की योजनाओं की समीक्षा दो-तीन दिन पहले पूरा कर लें, ताकि बैठक के दिन सभी बिंदुओं पर गहन चर्चा और निर्णय हो सके. तैयारी के लिए समय सीमा भी निर्धारित की गयी है, जैसे अमनौर प्रखंड की समीक्षा के लिए 26 जून तक, सदर प्रखंड के लिए 29 जून तक, तरैया के लिए 30 जून तक, गड़खा के लिए तीन जुलाई तक आदि.
लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ होगी विभागीय कार्रवाई
इस समीक्षा में पथ निर्माण, ग्रामीण कार्य, लोक स्वास्थ्य, पंचायती राज, ग्रामीण विकास, योजना और विकास, ऊर्जा, सहकारिता, आपूर्ति, कृषि, उद्योग, नगर विकास, जल संसाधन, पर्यावरण, पशु मत्स्य संसाधन, अनुसूचित जाति-जनजाति कल्याण, पर्यटन, अल्पसंख्यक कल्याण, समाज कल्याण, श्रम, आपदा प्रबंधन, स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवहन, खेल, सामान्य प्रशासन, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग समेत कई अन्य विभागों की योजनाओं के कार्यों का आकलन किया जायेगा. अमन समीर ने कहा कि राज्य और केंद्र सरकार की योजनाएं कितनी प्रभावी रूप से धरातल पर लागू हो रही हैं, इसका कड़ाई से परीक्षण होगा. समीक्षा के दौरान यह भी पता लगाया जायेगा कि किस प्रखंड में लापरवाही बरती जा रही है और कौन बेहतर प्रदर्शन कर रहा है. जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि विकास योजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा ताकि उनके वास्तविक लाभार्थियों तक लाभ पहुंच सके और आम जनता की समस्याओं का समाधान हो सके. इस कदम को सारण जिले में विकास कार्यों की पारदर्शिता बढ़ाने और सरकारी योजनाओं की प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है. जिले के अधिकारी इस समीक्षा को लेकर गंभीर नजर आ रहे हैं और कार्य में सुधार लाने के प्रयास तेज हो गए हैं.
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