पूर्णिया. पूर्णिया विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन में कुलपति प्रो. विवेकानंद सिंह की अध्यक्षता में सिंडिकेट की 25वीं बैठक आयोजित की गई. बैठक में विश्वविद्यालय के शैक्षणिक, प्रशासनिक, वित्तीय, मानव संसाधन और विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा हुई. प्रस्तुत सभी एजेंडा को सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया.
206 संविदा सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति को मंजूरी
सिंडिकेट ने हिन्दी, अंग्रेजी, इतिहास, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र एवं समाजशास्त्र विषयों में विश्वविद्यालय के अंतर्गत संचालित 21 राजकीय डिग्री महाविद्यालयों में 206 संविदा सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति के प्रस्ताव को मंजूरी दी. इस फैसले से राजकीय डिग्री महाविद्यालयों में शिक्षकों की उपलब्धता बढ़ने की उम्मीद है.
पुस्तकालय प्रतिष्ठान के 43 पदों पर नियुक्ति का रास्ता साफ
बैठक में विश्वविद्यालय मुख्यालय और अंगीभूत महाविद्यालयों के पुस्तकालय प्रतिष्ठान के तहत कुल 43 पदों पर नियुक्ति के लिए अधियाचना भेजने के प्रस्ताव को भी अनुमोदित किया गया. इसके साथ ही संगीत विषय के चार और संस्कृत विषय के 14 सहित कुल 18 सहायक प्राध्यापक पदों के लिए संशोधित अधियाचना उच्च शिक्षा विभाग को भेजने की मंजूरी दी गई.
51 गैर-शैक्षणिक कर्मियों की सेवा संपुष्टि
पूर्णिया विश्वविद्यालय के अंतर्गत कार्यरत 51 गैर-शैक्षणिक कर्मियों की सेवा संपुष्टि के लिए संपुष्टि समिति की अनुशंसा को भी सिंडिकेट ने मंजूरी दी. बैठक में विश्वविद्यालय के कॉर्पस खाते में उपलब्ध राशि के लिए ऑटो स्वीप/स्वीप-इन फिक्स्ड डिपॉजिट सुविधा का लाभ लेने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई.
कई कॉलेजों में आधारभूत सुविधाओं को मिली मंजूरी
सिंडिकेट ने अररिया कॉलेज, अररिया के परिसर में सरकारी कल्याण छात्रावास के निर्माण के लिए एनओसी देने को मंजूरी दी. वहीं अररिया कॉलेज और मारवाड़ी कॉलेज, किशनगंज में बहुउद्देशीय परीक्षा भवन के निर्माण के लिए भी एनओसी प्रदान करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई.
मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र के लिए डीपीआर
पूर्णिया विश्वविद्यालय में मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना के लिए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया. पूर्णिया कॉलेज की 5 एकड़ 32 डिसमिल भूमि पर बन रही संरचना के संबंध में संबंधित विभाग को स्मार पत्र भेजकर दिशा-निर्देश प्राप्त करने का भी फैसला हुआ.
कॉलेजों में प्रतिनिधियों के नामांकन को मंजूरी
एसडी लॉ कॉलेज, कटिहार और बीएमटी लॉ कॉलेज, पूर्णिया में जनप्रतिनिधियों के नामांकन के साथ विभिन्न बीएड, विधि, संबद्ध, राजकीय डिग्री और अंगीभूत महाविद्यालयों में विश्वविद्यालय प्रतिनिधियों के नामांकन को स्वीकृति दी गई. 17 संबद्ध महाविद्यालयों के शिक्षक प्रतिनिधियों के नामांकन को भी मंजूरी मिली.
दो शिक्षिकाओं को विभागाध्यक्ष की जिम्मेदारी
पूर्णिया महिला महाविद्यालय की सहायक प्राध्यापक डॉ. श्वेता कुमारी और डॉ. जागृति राय को क्रमशः विश्वविद्यालय के अंग्रेजी एवं दर्शनशास्त्र विभाग में विभागाध्यक्ष के रूप में प्रतिनियुक्ति से जुड़े प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई.
बैठक में इन प्रस्तावों पर भी हुई चर्चा
बैठक में सबसे पहले 2 जुलाई 2026 को आयोजित सिंडिकेट की 24वीं बैठक के निर्णयों की पुष्टि तथा 14 जुलाई 2026 को आयोजित अकादमिक परिषद की 27वीं बैठक के निर्णयों के अनुमोदन पर विचार किया गया. शिक्षकों, पदाधिकारियों एवं कर्मियों से संबंधित अनुशासन समिति की अनुशंसा को भी मंजूरी दी गई.
विश्वविद्यालय के एडवोकेट पैनल में अधिवक्ता प्रभाकर पाहेपुरी और अधिवक्ता श्रेयशी राज को शामिल करने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान की गई.
बैसा कॉलेज के प्रभारी प्राचार्य की जिम्मेदारी
सिंडिकेट ने मारवाड़ी कॉलेज, किशनगंज के प्राचार्य प्रो. संजीव कुमार को राजकीय डिग्री कॉलेज, बैसा के प्रभारी प्राचार्य के रूप में कार्य करने के लिए अधिकृत करने की मंजूरी दी.
नए भवन में होगा दीक्षांत समारोह
बैठक में पूर्णिया विश्वविद्यालय के नए भवन में कन्वोकेशन आयोजित करने का निर्णय लिया गया. साथ ही विश्वविद्यालय द्वारा घोषित दानदाताओं से प्राप्त धनराशि का अंकेक्षण कराने का भी फैसला किया गया.
कुलपति समेत ये अधिकारी रहे मौजूद
बैठक में छात्र कल्याण अधिष्ठाता प्रो. अरविंद कुमार वर्मा, कुलानुशासक डॉ. उदय नारायण सिंह, विभिन्न पीजी विभागों के विभागाध्यक्ष, दो प्रधानाचार्य, प्रो. कमल किशोर सिंह, प्रो. बुलंद अख्तर हाशमी, अशोक बादल, कौशल्या जायसवाल और कुलसचिव डॉ. अखिलेश कुमार सहित अन्य अधिकारी एवं सदस्य मौजूद रहे.
विवि प्रशासन ने बताया महत्वपूर्ण कदम
विश्वविद्यालय प्रशासन के अनुसार बैठक में लिए गए फैसलों से शैक्षणिक व्यवस्था को मजबूत करने, मानव संसाधन की उपलब्धता बढ़ाने और कॉलेजों में आधारभूत संरचना के विकास को गति देने में मदद मिलेगी. प्रशासन ने कहा कि विश्वविद्यालय के विकास से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ाया जाएगा.