21 नये कॉलेजों के लिए पूर्णिया विश्वविद्यालय ने समय से पहले रोस्टर अनुमोदन की प्रक्रिया पूरी कर कायम की मिसाल

पूर्णिया. कुलपति प्रो. विवेकानंद सिंह के मार्गदर्शन में पूर्णिया विश्वविद्यालय ने 21 नये राजकीय डिग्री महाविद्यालयों के लिए रोस्टर अनुमोदन की प्रक्रिया समय से पहले पूरी कर प्रशासनिक दक्षता का परिचय दिया है. शिक्षा विभाग, बिहार सरकार की बैठक में 211 महाविद्यालयों के रोस्टर पर विचार के बाद पूर्णिया विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तुत रोस्टर को अनुमोदित किया गया. इस उपलब्धि से शैक्षणिक एवं प्रशासनिक कार्यों में गति आने की संभावना है.

पूर्णिया से शिक्षाप्रतिनिधि की रिपोर्ट :

पूर्णिया. कुलपति प्रो. विवेकानंद सिंह के मार्गदर्शन में 21 नये कॉलेजों के लिए पूर्णिया विश्वविद्यालय ने समय से पहले रोस्टर अनुमोदन की प्रक्रिया पूरी कर मिसाल कायम की है. यह जानकारी देते हुए विवि मीडिया पदाधिकारी प्रो संतोष कुमार सिंह ने बताया कि लोक भवन तथा शिक्षा विभाग, बिहार सरकार द्वारा रोस्टर से संबंधित एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन 12 जून 2026 को पटना स्थित जगजीवन राम शोध संस्थान में किया गया. बैठक का उद्देश्य राज्य के विभिन्न राजकीय डिग्री महाविद्यालयों में विषयवार रोस्टर निर्धारण एवं उसके अनुमोदन से संबंधित प्रक्रियाओं की समीक्षा करना था. बैठक में राज्य के 211 राजकीय डिग्री महाविद्यालयों में छह विषयों के रोस्टर से संबंधित मामलों पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया.

21 राजकीय डिग्री महाविद्यालय के रोस्टर का परीक्षण

विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व उप कुलसचिव (स्थापना) डॉ. मनीष कुमार सिंह तथा स्थापना शाखा के सहायक विमल चंद्र ने किया. बैठक के दौरान पूर्णिया विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तुत 21 राजकीय डिग्री महाविद्यालय के रोस्टर का परीक्षण एवं समीक्षा की गई, जिसके उपरांत उसे अनुमोदित कर दिया गया. यह उपलब्धि इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि विश्वविद्यालय ने निर्धारित समय-सीमा से पूर्व ही रोस्टर तैयार कर संबंधित प्राधिकारियों को उपलब्ध करा दिया था. साथ ही, अनुमोदन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने हेतु इसे प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय में भी समय रहते प्रस्तुत कर दिया गया था.

प्रशासनिक कार्यों के संचालन को मिलेगी गति

पूर्णिया विश्वविद्यालय की इस तत्परता एवं प्रशासनिक दक्षता की बैठक में सराहना की गई. रोस्टर अनुमोदन की प्रक्रिया पूर्ण होने से विश्वविद्यालय एवं इससे संबद्ध महाविद्यालयों में शैक्षणिक एवं प्रशासनिक कार्यों के संचालन को और अधिक गति मिलेगी तथा नियुक्ति एवं पदस्थापन संबंधी प्रक्रियाओं के सुचारु क्रियान्वयन का मार्ग प्रशस्त होगा.