अमृत योजना से सुधरेगी दरभंगा, औरंगाबाद
बोधगया और बक्सर की जलापूर्ति व सीवरेज
662.55 करोड़ होंगे खर्च
संवाददाता,पटना
औरंगाबाद का मदनपुर अब नगर पंचायत बनेगा. सारण जिले के सोनपुर को नगर परिषद में उत्क्रमित किया जायेगा. सहरसा जिले के सत्तर कटैया में राजकीय मेडिकल काॅलेज अस्पताल खोला जायेगा. इसके लिए नि:शुल्क जमीन मुहैया कराने की कैबिनेट ने मंजूरी दी है. राज्य कैबिनेट की शुक्रवार को हुई बैठक में इसकी मंजूरी दी गयी. इसके साथ ही कैबिनेट ने नगर विकास की अमृत योजना के तहत दरभंगा में जलापूर्ति के लिए 186.15 करोड़, बक्सर में सीवरेज के लिए 255.88 करोड़, औरंगाबाद में जलापूर्ति के लिए 72.44 करोड़ एवं बोधगया में जलापूर्ति के लिए 148.08 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गयी.
केवि के लिए मिली जमीन: कैबिनेट की बैठक में औरंगाबाद के रामडीहा-गगरी, इसी जिले के देवकुंड, सीवान जिले के जीरादेई, सारण जिले दहियावा और बक्सर में केंद्रीय विद्यालय खोले जाने के लिए एक रुपये शुल्क पर तीस साल के लिए जमीन आवंटित करने का फैसला लिया गया. शिवहर में बागमती बाढ़ प्रबंधन के फेज चार ए के लिए आठ एकड़ और मुजफ्फरपुर के कन्हौली में बिहार विशेष सशस्त्र बल की कंपनी स्थापित करने के लिए 32.68 एकड़ जमीन आवंटित करने का फैसला लिया गया.
जल सुरक्षा व सिंचाई आधुनिकीकरण परियोजना को मंजूरी
राज्य में बाढ़ की समस्या से निबटने और सिंचाई के आधुनिक प्रबंधन के लिए राज्य मंत्रिमंडल ने विश्व बैंक के साथ कुल 4415 करोड़ रुपये की परियोजना को अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है. इसके तहत विश्व बैंक की 70 फीसदी वित्तीय मदद से बिहार जल सुरक्षा एवं सिंचाई आधुनिकीकरण परियोजना तैयार की गयी है. यह राशि विश्व बैंक (आइबीआरडी) से ऋण के रूप में ली जायेगी. इससे राज्य के बाढ़ और सूखा प्रभावित लगभग सभी क्षेत्र लाभान्वित होंगे. इस योजना का 30 प्रतिशत यानी 1324.50 करोड़ रुपये राज्य सरकार वहन करेगी. परियोजना की शुरुआत वित्तीय वर्ष 2025-26 से होगी. साथ ही इसे अगले सात वर्षों में पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. इस परियोजना के मुख्य चार अवयव हैं.
जल-जीवन-हरियाली अभियान का विस्तार, 245.11 अरब मंजूर : जल-जीवन-हरियानी अभियान का 2025-26 से 2029-30 तक अवधि विस्तार कर दिया गया है. विस्तार के बाद इस पर होने वाले खर्च के लिए 245.11 अरब रुपये स्वीकृत किये गये हैं. इसके अलावा प्रशासनिक खर्च के लिए 103.69 करोड़ रुपये भी स्वीकृत किये गये हैं.
250 मीटर से लंबे 85 पुलों का स्वतंत्र थर्ड पार्टी ब्रिज सेफ्टी आॅडिट होगा : पथ निर्माण विभाग के पथों पर बने 250 मीटर से अधिक लंबाई वाले 85 पुलों का स्वतंत्र थर्ड पार्टी ब्रिज सेफ्टी आॅडिट कराया जायेगा. कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव डाॅ एस सिद्धार्थ ने बताया कि 85 पुल हैं जो ढ़ाई सौ मीटर से अधिक लंबाई के हैं. इनका थर्ड पार्टी आडिट होगा.
12 जिलों में खुलेंगे 55 नये आंगनबाड़ी केंद्र : कैबिनेट ने केंद्र प्रायोजित योजना सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 के तहत राज्य के 12 जिलों में 45 नये आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाने की मंजूरी दी है. इसके तहत भवन निर्माण के लिए प्रति आंगनबाड़ी 12 लाख की दर से कुल पांच करोड़ 40 लाख की स्वीकृति दी गयी. 104 नये विद्युत शक्ति उपकेंद्र बनाये जायेंगे राज्य कैबिनेट की बैठक में उत्तर एवं दक्षिण बिहार में कुल 104 नये विद्युत शक्ति उपकेंद्रों के निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गयी है. इनमें से साउथ बिहार में कुल 43 और नार्थ बिहार में कुल 61 विद्युत शक्ति उपकेंद्रों का निर्माण किया जायेगा. निर्माण रेवम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम के तहत किया जायेगा. परियोजना पर कुल 1576.52 करोड़ रुपये की लागत आयेगी, जिसमें 60:40 के अनुपात में वित्तीय भागीदारी निर्धारित की गयी है.
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