बिहार में गरीब बेटियों की शादी अब होगी आसान, 40 अरब की लागत से हर पंचायत में बनेगा ‘कन्या विवाह भवन’
Nitish Cabinet: बिहार सरकार ने चुनाव से पहले एक बड़ा जनहितैषी कदम उठाते हुए "मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना" को मंजूरी दे दी है. इसके तहत राज्य की करीब 8000 पंचायतों में गरीब परिवारों की बेटियों की शादी के लिए भव्य विवाह भवन बनाए जाएंगे. योजना के लिए 40 हजार करोड़ से ज्यादा की राशि स्वीकृत की गई है.
Nitish Cabinet: बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने ग्रामीण विकास को लेकर एक बड़ा और जनकल्याणकारी फैसला लिया है. मंगलवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 46 प्रस्तावों पर मुहर लगी, जिनमें सबसे अहम रहा ‘मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना’. इस योजना के तहत राज्य सरकार करीब 8000 पंचायतों में विवाह भवन का निर्माण कराएगी, जिससे गरीब और जरूरतमंद परिवारों की बेटियों के विवाह कार्यक्रम अब सुलभ और गरिमापूर्ण ढंग से संपन्न हो सकें.
कैबिनेट ने 40 अरब 26 करोड़ 50 लाख रुपये की दी स्वीकृति
कैबिनेट ने इस योजना के लिए 40 अरब 26 करोड़ 50 लाख रुपये की स्वीकृति दी है. इस राशि से प्रत्येक पंचायत में भव्य और सुविधायुक्त विवाह भवन बनाए जाएंगे. इन भवनों में शादी समारोहों के लिए हॉल, किचन, बिजली-पानी की सुविधा, शौचालय और अन्य आवश्यक इंतजाम होंगे, जिससे ग्रामीणों को निजी आयोजन के लिए महंगे विकल्पों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा.
नीतीश कुमार ने ट्वीट कर दी जानकारी
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कैबिनेट की बैठक के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व ट्विटर) पर इसकी जानकारी साझा की. उन्होंने लिखा, “पंचायत स्तर पर विवाह भवनों के निर्माण से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को काफी फायदा होगा. इन भवनों का संचालन जीविका दीदियों के माध्यम से किया जाएगा.”
सरकार की इस पहल से जीविका महिला समूहों को भी रोजगार मिलेगा और ग्रामीण स्तर पर महिलाओं की आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में यह एक अहम कदम साबित होगा.
जारी किया गया दिशा-निर्देश
इस योजना को लेकर प्रशासनिक अमले को दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं और जल्द ही निर्माण कार्य शुरू होने की संभावना है. अधिकारियों के अनुसार, निर्माण की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए निगरानी समितियों का भी गठन होगा. विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश सरकार का यह कदम सामाजिक सरोकार और महिला सशक्तिकरण को मजबूत करने वाला माना जा रहा है, जो राज्य के लाखों गरीब परिवारों को सीधे राहत देगा.