पटना : प्राथमिक शिक्षा निदेशालय करीब एक लाख प्राथमिक शिक्षकों के नियोजन की अधूरी प्रक्रिया पूरी करने जा रहा है. इसके लिए इसी महीने शेड्यूल जारी किया जायेगा. इससे पहले शिक्षा विभाग विभिन्न तकनीकी मुद्दों का विश्लेषण भी करेगा. इसके लिए वित्त विभाग की राय भी ली जा सकती है. प्राथमिक शिक्षा निदेशक डॉ रणजीत कुमार सिंह ने साफ कर दिया है कि 18 मरीज के डीएलएड को लेकर एनसीटीइ के रुख के बाद अब किसी तरह की गलतफहमी नहीं रह गयी है.
कुछ तकनीकी मुद्दों पर निर्णय लेने के बाद शेड्यूल जारी कर दिया जायेगा. आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक इसमें शिक्षा विभाग को तय करना है कि दिसंबर में सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को मौका दिया जाये या नहीं. यह देखते हुए कि नियोजन में आवेदन की तिथि नवंबर ही रखी गयी थी. उसमें जुलाई में हुए सीटेट के रेगुलर और एनआइओएस के अभ्यर्थियों ने आवेदन दिया था. उल्लेखनीय है कि प्राथमिक नियोजन की समूची कवायद एनसीटीइ के उस पत्र के बाद शुरू हुई है, जिसमें उसने एनआइओएस के 18 महीने के डीएलएड धारकों को प्राथमिक नियोजन के पात्र माना है.