संवाददाता, पटना सहकारिता विभाग की ओर से मंगलवार को राज्यभर के सभी 8463 पैक्सों में एक साथ वार्षिक आमसभा का आयोजन किया गया. प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छह माह के भीतर इस तरह से आमसभा अनिवार्य रूप से आयोजित की जाती है. ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के साथ-साथ पैक्स की पारदर्शिता, जवाबदेही और सहभागी प्रबंधन इसमें बताये गये. जिन पैक्सों में वर्ष 2023-24 का लेखापरीक्षण पूर्ण नहीं हो पाया था, वहां विशेष परिस्थितियों में 2022-23 के अनुमोदित लेखा प्रतिवेदन के आधार पर प्रस्ताव पारित करने का निर्णय लिया गया. इस दौरान वित्तीय वर्ष 2024-25 में पैक्स द्वारा किये गये कार्यों का ब्योरा सभा में प्रस्तुत किया गया. इस वित्तीय वर्ष के लिए पैक्स की कार्य योजना एवं अनुमानित आय-व्यय बजट प्रस्तुत किये गये. सभी सदस्यों को पैक्स की नियमावली, अधिकार और कर्तव्यों से अवगत कराया गया. इसे लेकर सहकारिता मंत्री डॉ प्रेम कुमार ने कहा कि पैक्स समितियां बिहार की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं. सभी सदस्य अपने-अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति सजग रहें. सभी जगहों पर आमसभा में समिति के अध्यक्ष, प्रबंधक, सदस्य, ग्रामीण, जनप्रतिनिधि, जिला एवं प्रखंड स्तरीय सहकारिता विभाग के पदाधिकारी मौजूद थे.
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