– जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में आम आदमी को राहत देने वाले ऐतिहासिक निर्णय संवाददाता, पटना केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आयोजित जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में बिहार के उपमुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री सम्राट चौधरी शामिल हुए. इस दौरान आगामी दिनों में जीएसटी में होने वाले अनेक सुधारात्मक कदम पर विस्तृत चर्चा हुई, जिससे आमजन के जीवन में एक बड़ा बदलाव आयेगा. उन्होंने बताया कि बैठक में चौधरी की अध्यक्षता में रेट रिलैक्सेशन पर गठित मंत्री समूह की समिति द्वारा पर प्रस्तुत रिपोर्ट को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया. इस रिपोर्ट में आम जनता के जीवन को सरल बनाने, कर प्रणाली को पारदर्शी बनाने तथा आवश्यक वस्तुओं पर कर भार को कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण अनुशंसाएं की थी. उन्होंने कहा कि रोटी, कपड़ा और मकान जैसी मूलभूत आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कई उपभोग वस्तुओं पर जीएसटी दरों में कटौती की सिफारिश की गई थी. आम आदमी के उपयोग वाले दैनिक उपभोग के सामानों को सस्ता करने की दिशा में ठोस कदम है. बीमा क्षेत्र में स्वास्थ्य एवं जीवन बीमा को अधिक सुलभ बनाने के लिये जीएसटी दरों शून्य कर दिया गया. सम्राट चौधरी ने कहा यह निर्णय प्रधानमंत्री के 2047 तक विकसित भारत के संकल्प की दिशा में एक ठोस कदम है. जीएसटी प्रणाली को सरल बनाकर हम न केवल आम जनता को राहत देंगे, बल्कि राज्यों और देश की आर्थिक समृद्धि को भी नई ऊंचाई देंगे. बैठक में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रीगण, वित्त मंत्रीगण के अलावा, राजस्व विभाग के सचिव, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) के अध्यक्ष एवं सदस्य तथा वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारीगण की मौजूदगी रही.
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