पटना जिला के बिक्रम से रवि प्रकाश की रिपोर्ट
बिक्रम नगर पंचायत में 15 लाख रुपये तक की लागत वाली विकास योजनाओं का विभागीय स्तर पर क्रियान्वयन किए जाने के बिहार सरकार के फैसले का जनप्रतिनिधियों ने स्वागत किया है. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के इस निर्णय पर मुख्य पार्षद समेत कई वार्ड पार्षदों ने आभार जताया है.
पुराने आदेश को वापस लेकर बहाल की गई पूर्व व्यवस्था
नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव द्वारा 25 जुलाई 2026 को जारी आदेश के अनुसार, 25 फरवरी 2026 के पूर्व आदेश को तत्काल प्रभाव से वापस ले लिया गया है. इसके साथ ही 24 अगस्त 2023 की व्यवस्था फिर से लागू कर दी गई है. अब 15 लाख रुपये तक की योजनाओं का क्रियान्वयन पहले की तरह विभागीय स्तर पर होगा.
विकास कार्यों में आएगी तेजी
बिक्रम नगर पंचायत की मुख्य पार्षद मनीता कुमारी ने कहा कि इस फैसले से सड़क, नाली, पेयजल, स्वच्छता और अन्य जनहित की छोटी विकास योजनाओं को समय पर पूरा करने में आसानी होगी. इससे आम लोगों को सीधे तौर पर लाभ मिलेगा और विकास कार्यों में तेजी आएगी.
पार्षदों ने मुख्यमंत्री का जताया आभार
वार्ड पार्षद स्मिता गुप्ता, रेनू कुमारी, संतोष कुमार, फुलझड़ियां देवी, मोहन मोची, रिशु कुमार समेत अन्य जनप्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का आभार व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि सरकार ने नगर निकायों की व्यावहारिक समस्याओं को समझते हुए जनहित में महत्वपूर्ण निर्णय लिया है.
पारदर्शी तरीके से होंगे विकास कार्य
जनप्रतिनिधियों ने विश्वास जताया कि इस निर्णय से विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में अनावश्यक विलंब समाप्त होगा. साथ ही स्थानीय स्तर पर योजनाओं का प्रभावी और पारदर्शी तरीके से संचालन सुनिश्चित होगा. उन्होंने उम्मीद जताई कि राज्य सरकार आगे भी नगर निकायों के विकास के लिए ऐसे ही जनहितकारी फैसले लेती रहेगी.