Bihar Industrial Corridor: बिहार को जल्द मिलेंगे चार नए इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, 2030 तक 10000000 लोगों को मिलेगा रोजगार

Bihar Industrial Corridor: केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बिहार को चार नए इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की सौगात देने की घोषणा की है. बिहार आइडिया फेस्टिवल के दौरान निवेश प्रोत्साहन पैकेज-2025 लॉन्च किया गया. सरकार का लक्ष्य 2030 तक एक करोड़ रोजगार सृजन करना और बिहार को औद्योगिक हब के रूप में विकसित करना है.

Bihar Industrial Corridor: केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने गुरुवार को घोषणा की है कि बिहार में चार और नये इंडस्ट्रियल कॉरिडोर स्थापित किये जायेंगे. केंद्र सरकार इस संदर्भ में नयी पालिसी लेकर आ रही है. पॉलिसी को कैबिनेट से मंजूरी मिलते ही बिहार को इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की सौगात दे दी जायेगी. यह कॉरिडोर प्रदेश के विभिन्न इलाकों में सेक्टर वाइज होंगे.

जल्द होगा इंडस्ट्रियल क्लस्टर का विस्तार

केंद्रीय मंत्री गोयल ने कहा कि इस पैकेज में जीएसटी की 300 % तक वापसी बड़ी बात है. इन सब रियायतों का फायदा बिहार को मिलेगा. वर्ष 2047 तक के अमृत काल में बिहार का भारत के विकास में अहम योगदान होगा. बिहार विकसित राज्यों की अगली कतार में होगा. उन्होंने बताया कि गया के इंडस्ट्रियल क्लस्टर का विस्तार हो रहा है. जल्दी ही उसका शिलान्यास किया जायेगा.

उन्होंने सीएम उद्यमी योजना, लघु उद्यमी योजना और स्टार्टअप के क्षेत्र में राज्य की उपलब्धियों को असाधारण बताया. उन्होंने कहा कि वर्ष 2015 में केंद्रीय मंत्रालय में बिहार का केवल एक स्टार्टअप पंजीबद्ध था. अब इनकी संख्या 4000 हजार हो गयी है. आज बिहार का मखाना न्यूजीलैंड, यूएसए और कनाडा जा रहा है. आने वाले दिनों में ये 100 से अधिक देशों में जायेगा. गोयल ने आने वाले समय में बिहार की अर्थव्यवस्था को गति देने में इसकी खास भूमिका होगी.

सरकार का फोकस एक करोड़ लोगों को रोजगार-नौकरी देने पर : सम्राट

बिहार आइडिया फेस्टिवल के दौरान प्रदेश के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि हमारी डबल इंजन सरकार का पूरा फोकस 2025-2030 तक एक करोड़ लोगों को रोजगार और नौकरी देने पर है. सरकार का पूरा फोकस राज्य के औद्योगिकीकरण पर है. हमने उत्तर बिहार की बाढ़ को सीमित करते हुए उस इलाके में तेजी से औद्योगिक निवेश शुरू हुआ है. हमने यहां से लाखों एकड़ जमीन खेती के लिए हासिल की है. उन्होंने कहा कि गंगा नदी पर 150 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेस- वे तैयार किया जायेगा. यह मरीन ड्राइव की शक्ल में होगा. इस पर करीब 17 हजार करोड़ खर्च किये जायेंगे. पिछले 11 साल में केंद्र ने बिहार को 14 लाख करोड़ रुपये दिये हैं.

उद्योग मंत्री नीतीश मिश्र ने कहा की प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की संयुक्त पहले से बिहार का इंडस्ट्रियल कायाकल्प हुआ है. बिहार में अब उद्यमिता की संस्कृत विकसित हो रही है. इससे पहले बिहार के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने कहा कि बिहार का सिंगल विडो सिस्टम शानदार और प्रभावशाली है. हम निवेश के अवसरों को धरातल पर उतार रहे हैं.