Bihar Bhumi: बिहार में भूमि विवादों को खत्म करने की दिशा में सरकार ने सख्त रुख अपनाया है. उपमुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने साफ कहा है कि राजस्व कार्यों में किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी और लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई तय है.
अधिकारियों को स्पष्ट चेतावनी
पटना स्थित पुराना सचिवालय में आयोजित राज्यस्तरीय समीक्षा बैठक में विजय सिन्हा ने अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि जनता ने ‘भूमि विवाद रहित बिहार’ का जनादेश दिया है और इसे हर हाल में पूरा करना सरकार की प्राथमिकता है. अंचल स्तर पर कार्य प्रभावित होने से लोगों को हुई परेशानियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी.
समय पर काम पूरा करने पर जोर
उपमुख्यमंत्री ने डीसीएलआर अधिकारियों से कहा कि वे काम में खानापूर्ति से बचें और लंबित मामलों को समय सीमा के भीतर निष्पादित करें. उन्होंने कहा कि ईमानदारी से काम करने पर जनता का विश्वास बढ़ता है और अधिकारियों की छवि भी मजबूत होती है.
‘राजस्व अधिकारियों की कलम सबसे बड़ी ताकत’
बैठक में प्रधान सचिव सीके अनिल ने कहा कि राजस्व विभाग का काम सीधे जनता से जुड़ा है, इसलिए इसमें पारदर्शिता और जवाबदेही बेहद जरूरी है. उन्होंने जोर देकर कहा कि ‘राजस्व अधिकारियों की कलम ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है,’ जिससे वे भू-माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर सकते हैं.
भू-माफियाओं पर सख्ती के निर्देश
सरकारी जमीन की सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए. अधिकारियों से कहा गया कि सरकारी भूमि से किसी भी तरह की छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी. मजबूत लैंड बैंक के जरिए राज्य में निवेश और विकास को बढ़ावा देने की योजना पर भी चर्चा हुई.
कार्यप्रणाली की हुई समीक्षा
बैठक में दाखिल-खारिज, मापी और अपील मामलों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई. 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक के कार्यों का आकलन किया गया. इसके साथ ही राजस्व वसूली, भूमि सत्यापन और अंचल स्तर पर निरीक्षण जैसे मुद्दों पर भी विस्तार से चर्चा हुई.
कई वरिष्ठ अधिकारी रहे मौजूद
इस समीक्षा बैठक में विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे और कार्यों की प्रगति पर अपने सुझाव दिए. सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि अब राजस्व कार्यों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.
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