Bihar Politics: बिहार की सियासत में महिला सशक्तिकरण को लेकर एक बार फिर हलचल तेज हो गई है. जनता दल यूनाइटेड (JDU) के वरिष्ठ नेता राजीव रंजन प्रसाद ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि एनडीए सरकार महिला आरक्षण बिल को लेकर सिर्फ घोषणाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे लागू करने की दिशा में तेजी से ठोस कदम उठाए जा रहे हैं.
‘कागज नहीं, जमीन पर दिखेगा असर’
राजीव रंजन प्रसाद ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) की कार्यशैली केवल कागजी योजनाओं तक सीमित नहीं रहती. सरकार जो भी निर्णय लेती है, उसे प्रभावी तरीके से लागू करना उसकी प्राथमिकता होती है. महिला आरक्षण को लेकर भी यही प्रतिबद्धता दिखाई दे रही है.
16 अप्रैल को संसद में अहम प्रस्ताव
उन्होंने जानकारी दी कि संसद के विस्तारित सत्र के दौरान 16 अप्रैल को महिला आरक्षण से जुड़ा प्रस्ताव सदन में पेश किया जाएगा. यह कदम महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को कानूनी रूप से मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है. सरकार का उद्देश्य प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाना है, ताकि लंबे समय से लंबित इस मुद्दे पर निर्णायक प्रगति हो सके.
2029 लोकसभा चुनाव पर फोकस
जदयू नेता ने साफ कहा कि इस पूरी पहल का लक्ष्य 2029 के लोकसभा चुनाव हैं. उनका कहना है कि सरकार चाहती है कि उस समय संसद में महिलाओं की भागीदारी पहले से कहीं अधिक मजबूत और प्रभावी दिखे. उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि 2029 में महिलाओं की संख्या और उनकी भूमिका दोनों ही नई ऊंचाई पर पहुंचे.
नीतीश मॉडल को राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने की तैयारी
राजीव रंजन प्रसाद ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यों का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि बिहार में पंचायती राज और अन्य क्षेत्रों में महिलाओं को आरक्षण देकर जो मिसाल कायम की गई, अब उसी मॉडल को राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने की दिशा में काम हो रहा है.
विपक्ष के सवालों पर NDA का जवाब
महिला आरक्षण के लागू होने के समय को लेकर उठ रहे सवालों पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी. उनका कहना है कि एनडीए सरकार वादों को समय पर पूरा करने में विश्वास रखती है और यह पहल भी उसी दिशा में एक बड़ा कदम है.
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