Bihar News: बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने विशेष सर्वेक्षण अमीन, कानूनगो और लिपिकों पर बड़ी कार्रवाई की है. विभाग का कहना है कि नियमितीकरण और वेतनमान बढ़ाने जैसी मांगों को लेकर कर्मियों ने हड़ताल कर दी, जिससे सरकार का महत्वाकांक्षी राजस्व महाअभियान प्रभावित हुआ.
इसे अनुशासनहीनता और संविदा नियमों का उल्लंघन मानते हुए सोमवार और मंगलवार को कुल 256 कर्मियों की सेवा समाप्त कर दी गई. विभाग ने चेतावनी दी है कि अनुपस्थित अन्य संविदा कर्मियों पर भी कार्रवाई होगी.
दो दिनों में 256 कर्मी बर्खास्त
बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने बड़ा कदम उठाते हुए 256 विशेष सर्वेक्षण कर्मियों की संविदा सेवा समाप्त कर दी है. विभाग का कहना है कि इन कर्मियों ने अनुचित मांगों को लेकर हड़ताल की राह अपनाई और सरकारी कामकाज ठप कर दिया. इसे अनुशासनहीनता और सरकारी आदेश की अवहेलना माना गया है.
अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार, सोमवार और मंगलवार को मिलाकर कुल 256 कर्मियों को सेवा से हटा दिया गया. इसमें 97 विशेष सर्वेक्षण अमीन, 24 विशेष सर्वेक्षण कानूनगो और 25 विशेष सर्वेक्षण लिपिक शामिल हैं. इन पर आरोप है कि इन्होंने हड़ताल कर राजस्व महाअभियान की रफ्तार धीमी कर दी.
विभाग ने बताया नियमों का उल्लंघन
इनकी नियुक्ति संविदा नियमावली 2019 एवं संशोधित नियमावली 2022 के तहत हुई थी. नियम स्पष्ट करते हैं कि संविदा सेवा किसी भी परिस्थिति में नियमित नियुक्ति में परिवर्तित नहीं होगी. इसके बावजूद पदनाम बदलने, नियमितीकरण और समतुल्य वेतनमान जैसी मांगों को लेकर हड़ताल पर जाना संविदा शर्तों और शपथपत्र का सीधा उल्लंघन है.
जनता को सीधे प्रभावित कर रही थी हड़ताल
विभाग ने कहा कि हड़ताल की वजह से सरकार के महत्वाकांक्षी राजस्व महाअभियान पर असर पड़ा. इस अभियान का मकसद जमाबंदी में त्रुटि सुधार, ऑफलाइन जमाबंदी को ऑनलाइन करना, बंटवारा नामांतरण और उत्तराधिकार नामांतरण जैसी सेवाएं आमजन तक पहुंचाना है. हड़ताल से जनता को सीधा नुकसान हुआ.
विभाग ने नियमावली की धारा 8(4) के तहत यह कार्रवाई की है. साथ ही, चेतावनी दी है कि कार्य से अनुपस्थित अन्य संविदा कर्मियों पर भी जल्द कार्रवाई की जाएगी.
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