Bihar Government Job: बिहार सरकार ने पूर्व अग्निवीरों के लिए सरकारी नौकरी का नया रास्ता खोल दिया है. राज्य सरकार ने जेलों में कक्षपाल (वार्डर) भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को अलग से आरक्षण देने का फैसला किया है. इसके लिए बिहार कक्षपाल संवर्ग (संशोधन) नियमावली, 2026 को मंजूरी दे दी गई है.
इस फैसले के बाद सेना में अग्निवीर के रूप में सेवा पूरी कर चुके युवाओं को बिहार की कारा सेवाओं में सरकारी नौकरी पाने का अवसर मिलेगा.
आरक्षण व्यवस्था में हुआ बड़ा बदलाव
अब तक जेल कक्षपाल भर्ती में भूतपूर्व सैनिकों के लिए 25 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान था. नई नियमावली के तहत इसे दो बराबर हिस्सों में बांटा गया है. अब 12.5 प्रतिशत पद पारंपरिक भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित रहेंगे. वहीं, शेष 12.5 प्रतिशत पद केवल बिहार के पूर्व अग्निवीरों के लिए सुरक्षित होंगे.
अग्निवीरों को मिलेगा सीधा फायदा
सरकार का मानना है कि सेना में चार साल तक प्रशिक्षण और सेवा देने वाले अग्निवीर अनुशासन, सुरक्षा और प्रशासनिक जिम्मेदारियों को बेहतर तरीके से निभा सकते हैं. ऐसे में जेल प्रशासन में उनकी नियुक्ति से व्यवस्था और मजबूत होगी. यह फैसला अग्निवीरों के पुनर्वास और उनके भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में भी अहम कदम माना जा रहा है.
जेल प्रशासन को मिलेगा प्रशिक्षित मानव संसाधन
कक्षपाल की जिम्मेदारी जेल की सुरक्षा, कैदियों की निगरानी और प्रशासनिक व्यवस्था बनाए रखने की होती है. सेना में प्रशिक्षित पूर्व अग्निवीर इन जिम्मेदारियों को प्रभावी ढंग से निभा सकते हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि इससे जेलों में अनुशासन और सुरक्षा व्यवस्था और बेहतर होगी. साथ ही राज्य को प्रशिक्षित और दक्ष मानव संसाधन भी मिलेगा.
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रोजगार को लेकर बढ़ी उम्मीद
अग्निवीर योजना शुरू होने के बाद लगातार यह सवाल उठता रहा कि चार साल की सेवा पूरी होने के बाद युवाओं को रोजगार कैसे मिलेगा. बिहार सरकार का यह फैसला उन युवाओं के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है. सरकार का कहना है कि पूर्व अग्निवीरों के अनुभव और कौशल का उपयोग राज्य की सुरक्षा और प्रशासनिक सेवाओं में किया जाएगा.
जल्द जारी होगी अधिसूचना
सूत्रों के अनुसार, इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल चुकी है और जल्द ही सरकार की ओर से औपचारिक अधिसूचना जारी की जाएगी. इसके बाद जेल कक्षपाल की सभी नई भर्तियों में यह व्यवस्था लागू होगी. इस फैसले से बड़ी संख्या में पूर्व अग्निवीरों को सरकारी नौकरी पाने का अवसर मिलेगा. साथ ही भविष्य में अन्य सरकारी विभागों में भी उन्हें प्राथमिकता मिलने की संभावना जताई जा रही है.