Bihar Cabinet, कृष्ण कुमार: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में सोमवार को हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में कुल 10 प्रस्तावों को मंजूरी मिली. इनमें नए विश्वविद्यालय खोलने, शिक्षा, पोषण, कानून व्यवस्था, वनरक्षी भर्ती और जेल व्यवस्था से जुड़े कई अहम फैसले शामिल हैं.
कैबिनेट ने मुजफ्फरपुर के एमआईटी कैंपस में शहीद जुब्बा सहनी वास्तुकला एवं असैनिक अभियंत्रण विश्वविद्यालय बनाने के लिए बिहार विधानसभा में विधेयक लाने को मंजूरी दी. इस विश्वविद्यालय में वास्तुकला, सिविल इंजीनियरिंग, रिसर्च, इनोवेशन और बहुविषयक शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा.
भागलपुर में खुलेगा AI और कंप्यूटर साइंस विश्वविद्यालय
भागलपुर में डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं कंप्यूटर विज्ञान विश्वविद्यालय खोलने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल गई. यहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर साइंस और नई तकनीकों से जुड़े विषयों में उच्च शिक्षा और रिसर्च को बढ़ावा मिलेगा.
राज्य में अलग-अलग विषयों पर आधारित उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान खोलने के लिए बिहार विशेष विश्वविद्यालय विधेयक, 2026 के प्रारूप को मंजूरी दी गई. इसके जरिए राज्य में नई तरह के विशेष विश्वविद्यालय स्थापित किए जा सकेंगे.
बिहार इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय कानून में होगा बदलाव
कैबिनेट ने बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2026 को भी मंजूरी दी. इस संशोधन में कुलपति के कार्यकाल सहित विश्वविद्यालय के प्रशासन से जुड़े कई प्रावधानों में बदलाव किए जाएंगे.
समाज कल्याण विभाग के प्रस्ताव के तहत सक्षम आंगनबाड़ी पोषण 2.0 योजना को मंजूरी मिली. इसके तहत छह महीने से तीन साल तक के बच्चों, गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं और कुपोषित बच्चों को रेडी-टू-ईट पूरक पोषाहार उपलब्ध कराया जाएगा.
542 आदर्श विद्यालयों के छात्रों को मिलेगी विशेष यूनिफॉर्म
राज्य के 542 सरस्वती विद्या निकेतन (आदर्श विद्यालय) में कक्षा 9 से 12 तक पढ़ने वाले छात्रों को विशेष यूनिफॉर्म दी जाएगी. इस योजना पर हर साल करीब 221 करोड़ रुपये खर्च होंगे. प्रति छात्र 6 हजार रुपये की लागत से पोशाक, बेल्ट, जूता, मोजा, हाफ स्वेटर, टोपी, बंडी, ब्लेजर और बैग जीविका के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा.
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के प्रस्ताव के तहत बिहार अवर वन सेवा नियमावली में संशोधन किया गया है. इसके बाद पूर्व सैनिकों यानी अग्निवीरों को वनरक्षी भर्ती में 20 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा.
चिकित्सा पदाधिकारियों के लिए बनेंगे 26 नए पद
स्वास्थ्य विभाग के प्रस्ताव पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी. अत्यंत पिछड़ा वर्ग से जुड़े न्यायालय के आदेशों का पालन करने के लिए चिकित्सा पदाधिकारियों के 26 सुपरन्यूमेरेरी पद सृजित किए जाएंगे.
कैबिनेट ने बिहार कारा एवं सुधारात्मक सेवा विधेयक, 2026 और बिहार अपराध नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2026 को भी मंजूरी दी. नए जेल कानून में आधुनिक सुधारात्मक सेवाओं को शामिल किया गया है. वहीं अपराध नियंत्रण कानून में साइबर अपराध, डिजिटल तकनीक और बदलते अपराधों को ध्यान में रखते हुए संशोधन किया गया है.
बिहार अपराध नियंत्रण (संशोधन) विधेयक 2026 के तहत इंटरनेट मीडिया पर गाली-गलौज, अभद्र भाषा का इस्तेमाल या किसी व्यक्ति के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी करने पर गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी. ऐसे मामलों में छह महीने से एक साल तक की जेल हो सकती है.
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पेपर लीक करने वालों पर भी होगी कड़ी कार्रवाई
सरकार ने परीक्षा पेपर लीक के मामलों को भी नए संशोधन में शामिल किया है. ऐसे मामलों में भी छह महीने से एक साल तक की सजा का प्रावधान किया जा रहा है ताकि परीक्षा में गड़बड़ी करने वालों पर सख्ती से कार्रवाई हो सके.
सरकार के अनुसार तेजी से हो रहे शहरीकरण, बढ़ती आर्थिक गतिविधियों, विज्ञान और तकनीक के बढ़ते इस्तेमाल तथा डिजिटल सेवाओं पर लोगों की निर्भरता बढ़ने से अपराध का तरीका बदल गया है. इसी वजह से कानून में संशोधन किया जा रहा है ताकि साइबर अपराध, सोशल मीडिया से जुड़े अपराध और अन्य नए अपराधों पर प्रभावी कार्रवाई की जा सके.
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