संवाददाता, पटना राज्य में जमीन संबंधी ई-गवर्नेंस से होने वाले लाभ का मूल्यांकन एजेंसी करेगी. छह महीने में मूल्यांकन पूरा कर इसकी रिपोर्ट के आधार पर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग अपनी सेवाओं में सुधार करेगा. इसका मकसद अधिक से अधिक लोगों को विभागीय सेवाओं का लाभ उपलब्ध करवाना और परेशानियों का निराकरण करना है. इस संबंध में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा अगस्त तक एजेंसी का चयन कर उसे जिम्मेदारी दी जायेगी. मूल्यांकन में लाभुकों के अलावा उन लोगों से भी बातचीत की जाएगी जिन्होंने अब तक इन सेवाओं का लाभ नहीं उठाया है. सेवाओं का उपयोग करने वालों से उनके अनुभव सहित सामाजिक प्रभाव भी रिपोर्ट में शामिल किया जायेगा.
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