नयी दिल्ली : वरिष्ठ समाजवादी नेता शरद यादव ने नियुक्ति और प्रोन्नति में आरक्षण को मौलिक अधिकार के दायरे से बाहर बताने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले से असहमति जताते हुए केंद्र सरकार से इस पर पुनरीक्षण याचिका दायर करने की मांग की है.
शरद यादव ने कहा कि सरकार, सात फरवरी को दिये गये सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर यथाशीघ्र पुनरीक्षण याचिका दायर करे. गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पदोन्नति में आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है.
उन्होंने ने कहा, ”मैं भारत सरकार से अपील करूंगा कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के अधिकारों की रक्षा के लिए वह सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा कर पुनरीक्षण याचिका दायर करे, ताकि इन वर्गों का उत्थान जारी रह सके.”