पटना : केंद्र सरकार बिहार में 2011-12 से शुरू हुई मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना को अब सभी राज्यों के दो जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के तहत लागू करना चाहती है. बुधवार को योजना के संचालन को समझने के लिए केंद्र की तीन सदस्यीय टीम समाज कल्याण विभाग पहुंची.
बैठक के बाद टीम सबसे पहले दानापुर के पास कुष्ठ रोगियों की बस्ती में गयी. वहां रहने वालों से मुलाकात की. इसके बाद वह पटना सिटी में गुलगुलिया कमेटी पहुंची जहां भिक्षावृत्ति निवारण योजना से जुड़े लोगों से मुलाकात की.
भिखारियों का बन रहा आधार कार्ड
बिहार में योजना के तहत भिखारियों का आधार कार्ड बनाया जा रहा है. कार्ड बनने के बाद भिखारियों का पुनर्वास किया जा रहा है. राज्य सरकार के द्वारा भिखारियों के लिए राज्य के सात जिलों में सेवा कुटीर और शांति कुटीर चलाया जा रहा है. जहां भिखारियों का निबंधन के बाद आवास, भोजन, इलाज सहित अन्य बुनियादी सुविधा प्रदान की जाती है.