पटना : राज्यसभा में जदयू के नेता आरसीपी सिंह ने न्यायिक सेवा में नियुक्तियों के लिए एक अलग से आयोग के गठन किये जाने की मांग की है.सोमवार को राज्यसभा के 250 वें सत्र के मौके पर विशेष चर्चा में भाग लेते हुए उन्होंने कहा कि राज्यसभा को अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए इस दिशा में कानून बनाने चाहिए. उन्होंने कहा कि आर्टिकल 249 और आर्टिकल 312 के तहत केंद्र या राज्य के लिए सम्मिलित एक या अधिक अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन पर अपना विशेष अधिकार है.
ऑल इंडिया लॉ कमीशन की चर्चा करते हुए कहा कि पूरे देश के न्यायिक सेवा में नियुक्ति के लिए आयोग होना चाहिए. आज के समय में जब लोगों को लगता है कि हर क्षेत्र में नियुक्ति के लिए व्यवस्था पूरी तरह से लोकतांत्रिक हो चुकी है. अपनी प्रतिभा से लोग उन सेवाओं में अपना स्थान बना सकते हैं. इस स्थिति में न्यायिक सेवा में भी जाने के इच्छुक लोगों के लिए एक लोकतांत्रिक आयोग बनाया जाना चाहिए. इससे समाज के सभी तबकों को समान रूप से न्यायिक सेवा में जाने का अवसर मिल जायेगा. जदयू सांसद ने कहा कि कुछ केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि इस सभा में नहीं हैं.
इसकी मांग उठी है. इस दिशा में भी ध्यान दिया जाना चाहिए. सांसद ने राज्यसभा में बिल लाये जाने से पहले सदस्यों को इसके बारे में जानकारी उपलब्ध कराने की भी मांग की. राज्यसभा कमेटियों की बैठक में सदस्यों की उपस्थिति कम रहने के मुद्दे पर सांसद ने मांग की कि इसके लिए दो-तीन दिनों का समय दिया जाना चाहिए. राज्यसभा सांसदों को पार्टी की भी जिम्मेदारी रहती है, इससे उन्हें तुरंत पहुंचने में मुश्किल होती है.