पटना : राज्य सरकार ने 31 जनवरी, 2021 तक पटना की सड़कों पर डीजल ऑटो का परिचालन पूरी तरह बंद करने का निर्णय लिया है. डीजल ऑटो को सीएनजी या पेट्रोल चालित ऑटो में बदलने के लिए अनुदान देने की भी घोषणा की गयी है. पटना और आसपास की सड़कों पर लगभग 15 हजार डीजल ऑटो चल रहे हैं, जो इस निर्णय से प्रभावित होंगे. इतनी बड़ी संख्या में डीजल ऑटो को सीएनजी या पेट्रोल चालित ऑटो में बदलना आसान नहीं होगा.
ऑटो यूनियन से जुड़े लोगों ने व्यावहारिक समस्याओं को उठाते हुए अनुदान की राशि बढ़ाने की मांग की है. उनका कहना है कि सीएनजी किट लगवाने में 75 हजार रुपये खर्च आयेगा जबकि अनुदान केवल 40 हजार रुपये मिलेगा.
बिना परमिट चल रहे पांच हजार डीजल ऑटो : पटना जिला परिवहन कार्यालय में 10 हजार डीजल आॅटो पंजीकृत हैं, जो पटना और आसपास में चलतेे हैं. इनको सीएनजी या पेट्रोल चालित ऑटो में बदलने के लिए दिये जाने वाले अनुदान में 23 करोड़ राशि खर्च होने का परिवहन विभाग ने अनुमान लगाया है.
ऑटो परिचालन से जुड़े लोगों की मानें, तो डीजल चालित ऑटो की वास्तविक संख्या 20 हजार है. इनमें से पांच हजार ऑटो 15 वर्ष से अधिक पुराने हैं, जो अब चलने लायक नहीं रहे. बचे 15 हजार डीजल चालित ऑटो में लगभग पांच हजार ऑटो ऐसे हैं, जो बिना परमिट के पटना की सड़कों पर दौड़ते हैं.
ऐसे ऑटो चालकों को सीएनजी किट लगाने या पेट्रोल इंजन लगाने के लिए अनुदान नहीं मिलेगा. डीजल ऑटो को पूरी तरह प्रतिबंधित करने के बाद राजधानी और आसपास की सड़कों पर दौड़ना संभव नहीं होगा.
अनुदान की राशि जरूरत से कम : परिवहन विभाग ने डीजल चालित ऑटो में सीएनजी किट लगाने के लिए 40 हजार और पेट्रोल इंजन लगाने के लिए 20 हजार रुपये अनुदान देने की घोषणा की है. ऑटो यूनियनों की मानें, तो यह राशि काम में होने वाले खर्च की तुलना में कम है. सीएनजी किट लगाने में ऑटो चालकों को अपनी ओर से 35 हजार रुपये और पेट्रोल इंजन में 15 हजार रुपये खर्च करने होंगे.
अनुदान राशि बढ़नी चाहिए
अनुदान राशि जरूरत से कम है. गरीब ऑटो चालकों के लिए अपनी ओर से पैसे लगाना संभव नहीं है. इसे बढ़ा कर दोगुना कर देना चाहिए.
-नवीन मिश्रा, महासचिव, पटना जिला महिला पुरुष ऑटो रिक्शा चालक संघ
नि:शुल्क लगाये किट
सरकार द्वारा दी जा रही अनुदान राशि बहुत कम है. वह या तो अनुदान राशि बढ़ाये या अपनी ओर से नि:शुल्क सीएनजी किट लगवाने की व्यवस्था करे.
-राजकुमार झा, महासचिव, बिहार स्टेट ऑटो रिक्शा चालक संघ