पटना : मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना से राज्य में करीब 12 हजार लोगों को रोजगार मिला है. साेमवार को परिवहन अधिकारियों की हुई बैठक में सह बात सामने आयी. बैठक में कहा गया कि इस योजना को लेकर जिन जिलों में बेहतर प्रदर्शन नहीं रहेगा, वैसे जिलों के हर संबंधित अधिकारी को चिह्नित कर विभागीय कार्रवाई की जायेगी. 31 मार्च, 2020 तक लक्ष्य पूरा होना है.
जल्द ही चौथे चरण का विज्ञापन निकाला जायेगा. जिन पंचायतों में आवेदन नहीं आये हैं, उनके लिए रिक्तियां निकाली
जायेगी. बैठक में परिवहन मंत्री संतोष कुमार निराला व सचिव संजय अग्रवाल समेत विभाग सभी पदाधिकारी मौजूद थे.पांच जिलों के परिवहन पदाधिकारियों को मिला सम्मान : बैठक में मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना में बेहतर काम करने वाले जमुई के जिला परिवहन पदाधिकारी रवि कुमार, कटिहार अर्जुन प्रताप चंद्रा, पूर्णिया विकास कुमार, पश्चिमी चंपारण राजेश कुमार सिंह
और सुपौल के जिला परिवहन पदाधिकारी रजनीश लाल को सम्मानित किया गया.
तीन चरणों में दिलाया गया लाभ : तीन चरणों में अब तक 12 हजार से अधिक लाभुकों को मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना का लाभ दिलाया गया है. वहीं, मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत जमुई में 469, पूर्णिया में 694, कटिहार में 643, पश्चिमी चंपारण में 792 और सुपौल में 450 लाभुकों को अब तक लाभ दिलाया गया.
ट्रेड सर्टिफिकेट अगले माह से होगा ऑनलाइन
परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि आम लोगों की सुविधा के लिए परिवहन विभाग द्वारा कई कदम उठाये जा रहे हैं. अगले माह से ट्रेड सर्टिफिकेट भी ऑनलाइन कर दिया जायेगा.
वहीं, बिहार से बाहर अन्य राज्यों में वाहन का उपयोग करने के लिए अब वाहन मालिक को बार-बार डीटीओ कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा. घर बैठे ही ऑनलाइन एनओसी के लिए अपना आवेदन दे सकते हैं. प्रक्रिया अब शुरू हो गयी है.