पटना : प्रदेश के उद्योग मंत्री श्याम रजक ने कहा है कि राज्य में नयी सामग्री अधिमानता या प्राथमिकता नीति बनायी जा रही है. उन्होंने मंगलवार को लघु उद्योग इकाईयों की सरकारी खरीद से जुड़े मामलों की समीक्षा की.
राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के वरीय प्रबंधक ने बैठक में कहा कि निगम से पंजीकृत राज्य की लघु एवं सूक्ष्म इकाइयों को सरकारी खरीद में प्राथमिकता नहीं दी जा रही है. इस पर उद्योग मंत्री ने कहा कि क्रय अधिमानता नीति के नियम के तहत केवल राज्य के लघु उद्योगों को बाहरी उद्योगों के तुलना में सात प्रतिशत अधिक मान्यता दी जा रही है. उन्होंने कहा कि सरकारी ठेके के लिए बिहार स्थित उद्योगों को जमानत राशि देने की आवश्यकता नहीं होगी.
राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के वरीय प्रबंधक ने मांग की कि राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम में सर्विस सेक्टर की निबंधित इकाई को टेंडर में 20 प्रतिशत की जमानत राशि में छूट दी जाये. उसे क्रय अधिमानता भी दी जाये. इसपर उद्योग निदेशक पंकज कुमार सिंह ने व्यवस्था दी कि सर्विस सेक्टर के इकाई को बिहार में सरकारी खरीद में बिल्कुल अधिमानता नही है.