पटना : दो अक्तूबर से ग्राम पंचायतों द्वारा पंचायत सरकार भवन के निर्माण, ग्रामीण इलाकों में कचरा उठाव समेत पंचायती राज विभाग की कई योजनाओं की शुरुआत को लेकर मंगलवार को समीक्षा होगी.
जिला पंचायती राज पदाधिकारियों के साथ इस समीक्षा बैठक के लिए 20 सूत्री एजेंडा भेजा गया है. इसमें 1435 पंचायत सरकार भवनों के निर्माण, पंचायतों के हर घर से कचरा का उठाव और दो अक्तूबर तक पंचायतों को ओडीएफ घोषित करने की स्थिति की समीक्षा होगी.
पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव अमृत लाल मीणा ने बताया कि इस बैठक में मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना, मुख्यमंत्री गली-नाली पक्कीकरण योजना, मानव बल की नियुक्ति, क्षमता वर्धन, पंचायत सरकार भवनों के निर्माण और प्रबंधन की समीक्षा की जायेगी.
सरकार द्वारा स्वीकृत 1435 नये पंचायत सरकार भवनों का निर्माण मुखिया द्वारा कराया जाना है. इसका शिलान्यास दो अक्तूबर को मुख्यमंत्री कर सकते हैं. जहां पर पंचायत सरकार भवनों का निर्माण कराया जाना है, उन पंचायतों में भवन निर्माण के लिए जमीन की उपलब्धता की स्थिति की समीक्षा की जायेगी. इसके अलावा जिला पंचायत प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना, प्रबंधन व प्रखंड प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना की समीक्षा होगी.
पंचायतों में इ-गवर्नेंस, 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अालोक में खर्च राशि का ऑडिट रिपोर्ट, उपयोगिता प्रमाणपत्र, न्यायालीय मामले, जिला परिषद प्रशासन, पंचायत समिति प्रशासन, ग्राम पंचायत प्रशासन, ग्राम कचहरी प्रशासन, पंचायतों को निधि हस्तांतरण, प्रबंधन एवं सत्यापन, शिकायतों के निवारण की समीक्षा के अलावा अन्य मामलों की समीक्षा की जायेगी. मालूम हो कि दो अक्तूबर को कई नयी योजनाओं का शुभारंभ होना है.
