पटना :बिहारमें नियोजितशिक्षकों को समान काम, समान वेतन मामले में राज्य सरकार के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बादशनिवार को पूर्व उपमुख्यमंत्री एवं राजद नेता तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर कहा है कि महागठबंधन के सभी दल नियोजित शिक्षकों के साथ है. अभी केंद्र में महागठबंधन की सरकार बनने पर इनकी मांगों का समाधान खोज सुप्रीम कोर्ट में संपूर्ण कानूनी मदद की जायेगी. राज्य में हमारी सरकार बनने पर उनकी हर समस्या का निदान होगा. नीतीश कुमार और मोदी 3.5 लाख शिक्षकों और उनके परिवार के विरुद्ध है.
वहीं, बिहार कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता सदानंद सिंह ने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार बिहार के नियोजित शिक्षकों के हितों की रक्षा नहीं करना चाहती है. इसलिए उनके प्रतिनिधियों ने कहा कि नियोजित शिक्षक सरकारी कर्मचारी नहीं हैं.उनकी बहाली पंचायती राज संस्था से ठेके पर हुई है. इस आधार पर नियोजित शिक्षक सुप्रीम कोर्ट में केस हार गये. वैसे भी भाजपा रोजगार विरोधी पार्टी है.
सदानंद सिंह नेसाथ ही कहा, मोदी सरकार में बेरोजगारी की दर पिछले 45 सालों में सबसे अधिक है. सरकारी नौकरियों का 22 लाख पद खाली पड़ा हुआ है, जिसे कांग्रेस के अपने घोषणा पत्र में शामिल कर सरकार बनने पर एक साल में भरने का वादा की है. सदानंद सिंह ने कहा कि शिक्षक समाज निर्माता होते हैं. उनकी शिक्षा-दीक्षा पर ही हमारे नौनिहालों का भविष्य बनता है. राज्य व केंद्र सरकार को सहानुभूति पूर्वक उनके हितों की रक्षा करने का प्रयास करना चाहिए.