पटना : प्रधानमंत्री आवास योजना को और पारदर्शी बनाने तथा काम में तेजी लाने के लिए अब लाभुक खुद अपने काम पर नजर रखेंगे. ग्रामीण विकास विभाग इसकी निगरानी के लिए एक एप विकसित कर रहा है. चुनाव आचार संहिता समाप्त होने के वाद इसे एप के माध्यम से निगरानी होगी.
विभाग में इसको लेकर मंत्रणा हो चुकी है. साल 2022 तक राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना की प्राथमिकता सूची को समाप्त कर देना है. चालू वित्तीय वर्ष में राज्य को नया आठ लाख आवास बनाने का लक्ष्य मिला है. विभाग को कई श्रोतों से जानकारी मिली थी कि लाभुक को दूसरी और तीसरी किस्त लेने में काफी परेशानी होती है. काम के सत्यापन के नाम पर परेशान किया जाता है. इन्हीं सब को ध्यान में रखकर इस एप को विकसित किया गया है. लाभुक खुद आवास का फोटो खीचकर एप पर डाल देगा. इसके 15 दिन के भीतर जांच कर पैसे का भुगतान कर दिया जायेगा. भुगतान रोकने के लिए उचित कारण बताना होगा. विभाग के सूत्रों का कहना है कि इससे विभाग अपने स्तर से भी निगरानी कर सकेगा. आवास सहायकों की मनमानी नहीं चलेगी.