पटना : ग्रामीण विकास सेवा से जुड़े राज्य के सवा चार सौ से अधिक बीडीओ पिछले एक फरवरी से सामूहिक अवकाश पर हैं. ग्रामीण विकास विभाग इनके खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई करेगा. विभाग ने सभी जिलाधिकारी व डीडीसी को पत्र लिखकर कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रगति के लिए सभी सीओ को वित्तीय अधिकार दें.
इधर, ग्रामीण विकास विभाग के संयुक्त सचिव कंवल तनुज ने सभी जिलाधिकारी और डीडीसी को पत्र लिखकर कहा है कि राज्य के बीडीओ अनाधिकृत रूप से एक फरवरी से अवकाश पर हैं. बीडीओ को सीओ को प्रभार देने को कहा गया है. पत्र में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की प्रगति के लिए कहा गया है कि सभी सीओ को वित्तीय अधिकार दें.
पत्र में सीओ के डिजिटल हस्ताक्षर को योजना में दूसरे हस्ताक्षर के रूप में उपयोग करने का निर्देश दिया गया है. वहीं, विभाग के सचिव अरविंद चौधरी ने कहा है कि अवकाश पर रहने वाले बीडीओ के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी. दूसरी ओर, सोमवार को ग्रामीण विकास सेवा संघ की बैठक में निर्णय लिया गया कि अवकाश अवधि में वे लोग रक्तदान, स्वच्छता, बाल विवाह और दहेज प्रथा को लेकर जागरूकता अभियान जारी रखेंगे.