पटना : प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) 2016-17 व 2017-18 के क्रियान्वयन में हो रही देरी से सरकार नाखुश है. अब तक इन दोनों साल की सूची में सुधार नहीं हो पाया है. पिछले छह माह से ग्रामीण विकास विभाग इस सूची को ठीक करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दे रहा है, लेकिन निचले स्तर पर इसे गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है.
विभाग ने 28 जनवरी तक सुधार की कार्रवाई पूरा करने को कहा है. ग्रामीण विकास विभाग के सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने सभी जिलाधिकारी और डीडीसी को चेतावनी दी है. उन्होंने कहा है कि योजना में देरी हुई तो डीडीसी व बीडीओ पर कार्रवाई होगी़ अधिकारियों को लिखे पत्र में इस बात का उल्लेख किया गया है कि 171286 आवेदन जिलाें से भेजे गये हैं. विभाग ने इसमें से 165979 को सही करार दिया है.