पटना : डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने कहा कि साढ़े हजार करोड़ खर्च करके 31 दिसंबर तक अलग कृषि फिडर का निर्माण पूरा कर लिया जायेगा. इससे किसानों को सस्ती दर पर सिंचाई के लिए 75 पैसे प्रति यूनिट की दर से रोजाना सात-आठ घंटे बिजली मिलने लगेगी.
सुशील मोदी बुधवार को पुराना सचिवालय स्थित सभागार में बजट पूर्व दूसरी समीक्षा बैठक कर रहे थे. इस दौरान उन्होंने कृषि, पशुपालन, सहकारिता, वानिकी समेत अन्य संबंधित क्षेत्रों के प्रतिनिधियों से सुझाव ले रहे थे. उन्होंने कहा कि किसानों को डीजल अनुदान, कृषि इनपुट सब्सिडी और फसल सहायता योजना के तहत करीब दो हजार करोड़ का प्रावधान किया गया है. पैक्सों को दिये जा रहे कैश क्रेडिट की दर को 11 प्रतिशत से घटाकर आठ प्रतिशत कर दी गयी है.
उन्होंने कहा कि सब्जी प्रसंस्करण और वितरण के लिए पांच जिलों का चयन कर इनका एक संघ बनाया गया है. इन जिलों में त्रि-स्तरीय सहकारी व्यवस्था के तहत प्रखंड स्तर पर 93 प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहयोग समितियों का निबंधन भी चुका है. प्रत्येक समिति को 20 लाख 60 हजार रुपये उपलब्ध कराया जा रहा है.
बनेगा एक लाख लीटर का डेयरी संयंत्र
डिप्टी सीएम ने कहा कि सुपौल में एक लाख लीटर का डेयरी संयंत्र, समस्तीपुर और हाजीपुर में 30-30 मीट्रिक टन का पाउडर प्लांट के अलावा पटना और नालंदा में 20-20 हजार किलो दैनिक क्षमता वाला आइसक्रीम संयंत्र काम करने लगा है. चालू वित्तीय वर्ष में समस्तीपुर में पांच लाख लीटर दैनिक क्षमता का डेयरी संयंत्र काम करने लगा है.
इस कार्यक्रम में कृषि मंत्री प्रेम कुमार, सहकारिता मंत्री राणा रणधीर, गन्ना उद्योग मंत्री फिरोज अहमद के अलावा कृषि, पशुपालन, सहकारिता, वानिकी और गन्ना उद्योग के प्रतिनिधि समेत अन्य लोग मौजूद थे. इस दौरान गैर रैयत किसानों को सरकारी सुविधाओं का लाभ देने, जंगली जानवरों से फसल को नुकसान की भरपाई, धान अधिप्राप्ति में तेजी लाने, पैक्स प्रबंधकों को मानदेय, एसएफसी के स्तर से भुगतान में देरी आदि से संबंधित सुझाव आये.