– डीबीटी के माध्यम से वितरित करेंगे राशि , छह पेंशन योजनाओं से लाभांवित लोगों को मिलेगा लाभ- मुख्यसचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक, राज्य भर में इस कार्यक्रम को उत्सव के रूप में मनाने का निर्देश संवाददाता, पटना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 11 जुलाई को सामाजिक सुरक्षा पेंशन पाने वाले राज्य के एक करोड़ 11 लाख लाभुकों को डीबीटी से सीधे राशि भेजेंगे. इसके तहत एक हजार 227 करोड़ रुपये छह पेंशन योजनाओं से लाभांवित लोगों के खाते में भेजे जायेंगे. यह पहला मौका होगा, जब इन्हें बढ़ी हुई यानी करीब तीन गुनी पेंशन की राशि मिलेगी. जिसे पूरे राज्य में उत्सव की तरह मनाने का सरकार ने निर्णय लिया है. इसकी तैयारियों का जायजा लेने के लिए मुख्य सचिव, अमृत लाल मीणा की अध्यक्षता में मंगलवार को बैठक हुई. सभी जिलों में होगा कार्यक्रम का आयोजन इस कार्यक्रम का आयोजन सभी 38 जिलों के मुख्यालय, 534 प्रखंड मुख्यालय, 8053 ग्राम पंचायत और करीब 43 हजार 790 राजस्व ग्राम में करने की तैयारी है. इसमें 60 लाख से अधिक लाभुकों के शामिल होने की संभावना है. मौके पर मुख्य सचिव ने सभी डीएम को निर्देश दिया कि आयोजन स्थलों पर मुख्यमंत्री के संबोधन को सुनने एवं देखने की समुचित व्यवस्था की जाये. साथ ही लाभुकों के लिए यहां भोजन और पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था कराई जाये. आयोजन स्थलों पर पांच मिनट की एक लघु फिल्म, एक मिनट का टीवी विज्ञापन भी प्रसारित कराया जाये. 12 जुलाई तक होगा शिविर का आयोजन बिहार महादलित विकास मिशन के तहत पांच जुलाई तक 22 जिलों के अनुसूचित जाति और जनजाति टोलों में 51 हजार 756 शिविरों का आयोजन किया जा चुका है.शेष एक हजार 101 शिविर 12 जुलाई को आयोजित होंगे, जिनमें गया में 273, औरंगाबाद में 259, खगड़िया में 119 शिविर शामिल हैं. इन शिविरों में अब तक 39.74 लाख आवेदन प्राप्त हुए, जो राशन कार्ड, उज्जवला योजना, औपचारिक शिक्षा, आंगनबाड़ी सहित 16 योजनाओं से संबंधित हैं. मुख्यसचिव ने सभी डीएम और संबंधित सचिवों को निर्देश दिया कि महादलित टोलों में आवेदनों के निबटारे में तेजी लाये. उन्होंने कहा कि राज्य भर में तीन लाख निर्धन और बेघर लोगों को चिन्हित कर उनके लिए जमीन या आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य है. सभी डीएम इस दिशा में कार्रवाई करें. शराब मामले में जब्त वाहनों की जानकारी मीडिया के माध्यम से दें मद्य निषेध विभाग ने समीक्षा बैठक में यह जानकारी दी कि राज्य में शराब तस्करी के खिलाफ कार्रवाई तेज करते हुए चार जुलाई तक 11 हजार 532 वाहनों को अधिग्रहित किया गया है. मुख्य सचिव ने सभी जिलों के डीएम को शराब तस्करी से जुड़े जब्त वाहनों और शराब विनिष्टीकरण में तेजी लाने के निर्देश दिया. वहीं, शराब मामले में जब्त वाहनों की जानकारी राष्ट्रीय अखबारों एवं जिले की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाये, ताकि अन्य राज्यों के वाहन मालिक भी इसकी जानकारी प्राप्त कर सकें. 16 नये केन्द्रीय विद्यालयों के लिए पांच एकड़ जमीन या सरकारी भवनों का चिन्हित करने का निर्देश मीणा ने कहा कि राज्य सरकार अधिक से अधिक गुणवत्तापूर्ण विद्यालय खोलने की दिशा में काम कर रही है. इसके लिये शिक्षा विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, केन्द्रीय विद्यालय संयुक्त रूप से कोशिश कर रहा है. प्रस्तावित 16 नये केन्द्रीय विद्यालयों के लिए पांच एकड़ जमीन या सरकारी भवनों का चिन्हीकरण करने के लिए संबंधित जिलों के डीएम तेजी से काम करें. इसके अलावा पटना में और केन्द्रीय विद्यालय खोलने की संभावनाओं पर विचार करें. डीएम सभी निर्देशों का समयबद्ध अनुपालन सुनिश्चित करें. उन्होंने, सभी डीएम और प्रखंड पदाधिकारियों को पंचम राष्ट्रीय सम्मेलन के फीडबैक फॉर्म भरने का निर्देश दिया, ताकि प्राप्त सुझावों का काम हो सके.
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