पटना : सूबे के सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे शीघ्र अभियान चला कर दस्तावेजों को सत्यापित कराएं, ताकि किसी भी बिहारी को असम में कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़े. उक्त बातें उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहीं.
उन्होंने कहा कि असम में रहने वाले 73 हजार बिहार के मूल वासियों ने अपने जाति, जन्म, आधार, मतदाता सूची, मतदाता पहचान पत्र, शैक्षणिक योग्यता से जुड़े प्रमाण पत्र, भू-अभिलेख, ड्राइविंग लाइसेंस संबंधित प्रमाणपत्र असम सरकार के माध्यम से सत्यापित कराने के लिए बिहार सरकार को भेजा है. ताकि असम में बन रही राष्ट्रीय नागरिक पंजी (नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजंस) में उनका नाम शामिल किया जा सके.
मोदी ने कहा कि असम में 1951 के बाद पहली बार नागरिक पंजी का निर्माण असम समझौते के तहत सर्वोच्च न्यायालय की देखरेख में चल रहा है, जिसमें असम में रहने वाले भारतीय नागरिकों को सूचीबद्ध किया जा रहा है. जिनका नाम पंजी में शामिल नहीं है, उन्हें विदेशी नागरिक माना जायेगा. अब तक 52 हजार 110 दस्तावेज संबंधित जिलों, विभाग, बोर्ड, निगम को भेजा गया है.
अब तक 5418 दस्तावेज सत्यापन के बाद प्राप्त हो चुके हैं, जिसमें 3264 दस्तावेज असम भेजे जा चुके हैं. सर्वाधिक दस्तावेज सारण (8716), मुजफफरपुर (8022), सीवान (3874), वैशाली (3936), पूर्वी चंपारण (2951), गोपालगंज (2215), दरभंगा (1763) के हैं. सर्वाधिक सत्यापित दस्तावेज 4218 बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से प्राप्त हो चुके हैं.