पटना : भारत सरकार ने सूबे के 28 नगर निकायों के ओडीएफ (खुले में शौच मुक्त) की मंजूरी दे दी है. इनके साथ ही 39 नगर निकाय घोषित होने की कतार में हैं. 39 में से 17 नगर निकायों की भारत सरकार के क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया (क्यूसीआई) की जांच पूरी हो गयी है, जिसकी रिपोर्ट एक हफ्ते में राज्य सरकार को भेज दी जायेगी.
वहीं, 22 नगर निकायों को राज्य सरकार ने ओडीएफ घोषित करते हुए क्यूसीआई को जांच के लिए भेज दिया है. केंद्र ने जिन 28 निकायों को ओडीएफ घोषित कर दिया है, उनमें बिहारशरीफ के साथ ही डुमरा, जमुई, बेलसंड, नासरीगंज, महाराजगंज, सीवान, बिहारशरीफ, गोगरी जमालपुर, इस्लामपुर, बोधगया, बरबीघा, फुलवारीशरीफ, ढ़ाका, सीतामढ़ी, सासाराम, जनकपुर, भभुआ, डुमरांव, कोआथ, जयनगर, गोपालगंज, मैरवा, खुशरूपुर, बीरपुर, कोइलवर, मोहनिया, जगदीशपुर और दानापुर कैंट शामिल हैं.
एक हफ्ते में 17 नगर निकाय हो जायेंगे ओडीएफ
जिन 17 नगर निकायों की भारत सरकार की एजेंसी क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया से जांच पूरी हो गयी है, उनमें दो नगर निगम, सात नगर परिषद और आठ नगर पंचायत शामिल हैं. इनमें आरा, पूर्णिया, किशनगंज, खगौल, शेखपुरा, हिलसा, समस्तीपुर, मधुबनी, फतुहा, बख्तियारपुर, ठाकुरगंज, कांटी,
कोचस, नवगछिया, दलसिंहसराय, शिवहर और झाझा नगर पंचायत
शामिल हैं. उम्मीद है कि क्यूसीआई
एक हफ्ते में इनके ओडीएफ की घोषणा कर दी. नगर विकास एवं आवास विभाग ने नगर निकायों से मिली रिपोर्ट के आधार पर 22 नगर निकायों को ओडीएफ घोषित करते हुए भारत सरकार को जांच कर मंजूरी के लिए भेज दिया है. इनमें चार नगर निगम, छह नगर परिषद और 12 नगर पंचायत शामिल हैं. क्यूसीआई की टीम अगस्त महीने में
ही इनकी जांच कर ओडीएफ की
घोषणा करेगी.