पटना : त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं एवं ग्राम कचहरी के निर्वाचित जन प्रतिनिधियों को मानदेय देने के लिए पंचायती राज विभाग ने 228 करोड़ रुपये जारी किये हैं.
सभी स्तर के पंचायत प्रतिनिधियों के लिए अप्रैल 2016 से जुलाई 2018 तक का मानदेय दिया गया है. दो साल से ज्यादा समय से इनका मानदेय बाकी चल रहा था, जिसे सरकार ने जारी कर दिया है. विभाग ने यह भी निर्देश दिया है कि अगर किसी जन प्रतिनिधि का पिछले साल का भी कोई भत्ता बकाया है, तो उसका भुगतान भी इस बार कर दिया जाये. किसी जन प्रतिनिधि की किसी तरह की राशि बकाया नहीं रहना चाहिए.
इन जन प्रतिनिधियों के लिए इतना मासिक भत्ता
पद मासिक भत्ता (Rs )
जिला परिषद अध्यक्ष 12 हजार
जिला परिषद उपाध्यक्ष 10 हजार
पंचायत समिति प्रमुख 10 हजार
पंचायत समिति उप-प्रमुख 5 हजार
ग्राम पंचायत मुखिया 2500
पंचायत उप-मुखिया 1200
ग्राम कचहरी सरपंच 2500
कचहरी उप-सरपंच 1200
जिला परिषद सदस्य 2500
पंचायत समिति सदस्य 1000
ग्राम पंचायत सदस्य 500
ग्राम कचहरी सदस्य (पंच) 500