पटना : उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि दीघा-आर-ब्लॉक रेललाइन की 71 एकड़ जमीन की सौगात के बाद बिहार को भारत सरकार की आईटीडीसी के होटल पाटलिपुत्रा अशोक की डेढ़ एकड़ जमीन सहित भवन जल्द ही मिलने वाला है. जमीन व भवन हस्तांतरित होने के बाद बिहार सरकार निर्णय लेगी कि स्वयं या पीपीपी मोड में किस तरह से इसका संचालन किया जाये.
उपमुख्यमंत्री ने बताया कि 26 मई, 1973 को बिहार सरकार के राजस्व व भूमि सुधार विभाग ने पटना के प्राइम लोकेशन पर भारत सरकार के पर्यटन विभाग को निःशुल्क डेढ़ एकड़ जमीन विभिन्न शर्तों के अधीन लीज पर दी थी. शर्त में यह भी शामिल था कि राज्य सरकार कभी भी 3 महीने की नोटिस देकर जमीन वापस ले सकती है. भारत सरकार आईटीडीसी के अंतर्गत संचालित विभिन्न होटलों का विनिवेश करने जा रही है, जिसमें पटना का होटल पाटलिपुत्रा अशोक भी शामिल है.
पिछले 19 जून को दिल्ली में भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय की सचिव रश्मि वर्मा और बिहार सरकार के पर्यटन विभाग के प्रधान सचिव रवि परमार के बीच होटल को पुनर्मूल्यांकित लागत मूल्य 13 करोड़ में बिहार सरकार को सौंपने पर सहमति बनी है. पहले जमीन सहित होटल का मूल्यांकन 28.5 करोड़ किया गया था. बिहार सरकार की ओर से आईटीडीसी को स्मरण दिलाया गया कि जमीन तो निःशुल्क लीज पर दी गयी है. आर ब्लॉक-दीघा रेल लाइन की जमीन के बाद यह दूसरी महत्वपूर्ण परिसम्पति है, जो शीघ्र ही केन्द्र सरकार से बिहार को हस्तांतरित होने वाली है.