पटना : वर्ष 2020 तक हर जिला मुख्यालय का अपना मास्टर प्लान होगा. नगर विकास एवं आवास विभाग ने यह लक्ष्य निर्धारित कर प्रमंडलीय आयुक्तों से प्रस्ताव मांगा है. प्रस्ताव मिलने पर विभाग प्रत्येक जिला मुख्यालय का आयोजना क्षेत्र (प्लानिंग एरिया) तय कर आयोजना प्राधिकार के गठन व उसको कार्यान्वित करने की कार्रवाई करेगी. आयोजना क्षेत्र गठित होने से हर जिला मुख्यालय का पृथक मास्टर प्लान होगा. बिहार बिल्डिंग बाइलॉज 2014 के अनुरूप जिलों के मास्टर प्लान को लागू किया जायेगा.
प्लानिंग एरिया के ग्रामीण इलाकों में भी बिल्डिंग बाइलॉज होगा प्रभावी
विभाग के मुताबिक नवगठित सात आयोजना क्षेत्र प्राधिकार राजगीर, बिहारशरीफ, आरा, गया, बोधगया, मुजफ्फरपुर व सहरसा के शहरी इलाकों में बिल्डिंग बाइलॉज प्रभावी है. लेकिन इनके ग्रामीण क्षेत्रों में भी बिल्डिंग बाइलॉज लागू किया जाना है. इसके लिए प्राधिकारों में प्रतिनियुक्त सहायक अभियंता, कनीय अभियंता व अमीनों को ट्रेनिंग भी दी गयी है. जल्द ही ग्रामीण क्षेत्र में भी यह प्रभावी हो जायेगा. इससे ग्रामीण इलाके के लोगों को भी पीएम आवास योजना (शहरी) के तहत किफायती आवास, मलिन बस्ती पुनर्वास व पुनर्विकास आवास नीति 2017 का लाभ मिल सकेगा.
27 शहरों के मास्टर प्लान पर चल रहा काम
सूबे के 38 जिला मुख्यालयों में से फिलहाल 27 शहरों का मास्टर प्लान भारत सरकार की अमृत योजना के तहत तैयार हो रहा है. राजगीर के समेकित मास्टर प्लान की जिम्मेदारी हडको को दी गयी है. अन्य शहरों के मास्टर प्लान की तैयारी के लिए विभाग के स्तर से कंसलटेंट के चयन की प्रक्रिया चल रही है. अमृत मिशन के तहत अर्बन प्लानर्स व अन्य प्रोफेशनल्स की मदद से मास्टर प्लान बनेगा. विभाग के प्रधान सचिव चैतन्य प्रसाद के मुताबिक पटना महानगर क्षेत्र प्राधिकार के स्तर से एरिया डेवलपमेंट स्कीम व जोनल डेवलपमेंटल प्लान के लिए मास्टर कंसलटेंट के चयन की प्रक्रिया की जा रही है.