कैबिनेट की बैठक : सीएसआर फंड के उपयोग के लिए नीति बनी संवाददाता,पटना राज्य के किसानों को मॉनसून, सूखे या कम वर्षा से बचाने को लेकर डीजल अनुदान मद में 100 करोड़ की स्वीकृति दे दी है. 2025-26 में राज्य में अनियमित मॉनसून या सूखे या अल्पवृष्टि जैसे हालात को देखते हुए डीजल अनुदान योजना की घोषणा की गयी है. खरीफ फसलों को एक एकड़ क्षेत्र में एक सिंचाई के लिए 10 लीटर डीजल खपत अनुमान से 75 रुपये प्रति लीटर डीजल का अनुदान दिया जायेगा. इस तरह से 750 रुपये प्रति एकड़ प्रति सिंचाई पर अनुदान दिया जायेगा. एक किसान को धान का बीचड़ा बचाने एवं जूट के लिए दो सिंचाई के लिए 1500 रुपये प्रति एकड़ की दर से अनुदान दिया मिलेगा. इसी तरह धान, मक्का अन्य खरीफ फसलों के अंतर्गत दलहनी, तेलहनी, मौसमी सब्जी, औषधीय एवं सुगंधित पौधे के लिए एक ही खेत के लिए अधिकतम तीन सिंचाई के लिए 2250 रुपये प्रति एकड़ की दर से अनुदान मिलेगा. एक किसान को अधिकतम आठ एकड़ के लिए डीजल अनुदान दिया मिलेगा. राज्य में कंपनियों की कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व निधि (सीएसआर फंड) की प्रभावी मॉनिटरिंग एवं प्रभावी क्रियान्वयन के लिए कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति, 2025 और बिहार राज्य कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व सोसाइटी के गठन का निर्णय लिया गया है. इसको लेकर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में विकास आयुक्त सहित 24 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है. यह कमेटी तय करेगी कि किस योजना में सीएसआर के तहत कितनी राशि दी जायेगी और किस कार्य के लिए आवंटित की जायेगी. 720 बेड का बनेगा कुढ़नी में आवासीय विद्यालय राज्य स्कीम मद से मुजफ्फरपुर के कुढ़नी प्रखंड और कैमूर जिला के अधौरा अंचल के चैनपुर एवं कोल्हुआ अंचल में 720 बेड का डा भीमराव अंबेडकर आवासीय विद्यालय का निर्माण कराया जायेगा. इसके लिए कैबिनेट से 65 करोड़ 80 लाख 11 हजार रुपये की स्वीकृति दी है. इसके साथ ही 2011 की जनगणना के अनुसार जिस इलाके में अनुसूचित जाति की जनसंख्या पांच हजार से अधिक आबादी वाले प्रखंडों हैं जहां डा भीमराव अंबेडकर आवासीय विद्यालय का निर्माण का निर्णय लिया गया है. राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति के लिए 66 और अनुसूचित जनजाति के लिए 25 आवासीय विद्यालय संचालित हैं. 26 नवस्वीकृत आवासीय विद्यालय समेत सभी आवासीय विद्यालयों को प्लस टू तक के भवनों का निर्माण कराया जा रहा है. कैबिनेट के अन्य प्रमुख फैसले बिहार नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की संवर्द्धन नीति-2025 के प्रारूप की स्वीकृति दी गयी है. यह ऊर्जा संरक्षण और बिजली उपलब्धता में सुधार एवं जीवाश्म ईंधनों से जुड़े स्वास्थ्य एवं पर्यावरणीय दुष्प्रभावों को कम करने और हानिकारक ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने में मदद करेगी. बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड के तहत जीविका दीदियों के बैंक को संचालित करने के लिए अंश पूंजी, अनुदान एवं स्थापना व्यय के लिए 2025-26 में 105 करोड़ रुपये की राशि दी गयी है. यह राशि बिहार राज्य आकस्मिकता निधि से स्वीकृत की गयी है. बिहार शहरी गैस वितरण नीति-2025 के तहत प्राकृतिक गैस को हरित एवं स्वच्छ ईंधन के तौर पर अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है. इसके तहत पाइप लाइन बिछाने के लिए सड़क की कटाई समेत अन्य कार्य के लिए समुचित तरीके से अनुमति लेनी होगी और निर्धारित मापदंड का पालन करना होगा. गया जिले के डोभी अंचल में बख्तौरा मौजा में बिहार सहकारिता प्रशिक्षण सह शोध संस्थान की स्थापना के लिए 10.31 एकड़ सरकारी स्वामित्व की भूमि सहकारिता विभाग मुफ्त में हस्तांतरित करने की स्वीकृति दी गयी. समस्तीपुर के रोसड़ा अंतर्गत सिंघिया प्रखंड के करेह नदी माहेघाट पर माहे से भटंडी रोड पर आरसीसी पुल निर्माण की मंजूरी दी गयी. साथ ही इसके लिए 65 लाख रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी. नवादा जिला के हिसुआ में 2.90 किलोमीटर का बाइपास बनेगा. इसके निर्माण पर कुल 35 करोड़ 19 लाख खर्च होगा. यह नवीन, हिसुआ बाइपास (एनएच-82 पर बगोदर से एसएस -8 के उर्सा आहर भाया बगोदर (करमचक पथ) पथ के चैनेज का निर्माण होगा. मिलेट को बढ़ावा देने के लिए 46.75 करोड़ की मंजूरी 2025-26 में न्युट्री सिलियल (मिलेट) फसल को बढ़ावा देने के लिए 46 करोड़ 75 लाख की स्वीकृति दी गयी. प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत रबी में गेंहूं के विस्थापन दर में वृद्धि करने के लिए कुल 65 करोड़ की स्वीकृति दी गयी. रवी दलहन (चना) प्रोत्साहन योजना के क्रियान्वयन के लिए कुल 30 करोड़ 21 लाख की स्वीकृति दी गयी. बिहरा में स्थित सैनिक स्कूल नालंदा और सैनिक स्कूल गोपालगंज में अध्ययनरत छात्रों को पोषाहार मद में दी जानेवाली आर्थिक सहायता में वृद्धि करने की स्वीकृति दी गयी. बिहार भवन, बिहार निवास एवं बिहार सदन के लिए खरीदी जायेंगी नयी गाड़ियां बिहार भवन, बिहार निवास एवं बिहार सदन, नयी दिल्ली के लिए कुल 11 पुराने वाहनों की नीलामी करने और साथ नये मारुति सुजुकी सियाज और चार नये टोयोटा इनोवा क्रिस्टा के खरीद के लिए कुल 2.13 करोड़ की स्वीकृति दी गयी. सीएफएमएस व डब्लूएएमआइएस को लागू करने के लिए कार्य परामर्शी मेसर्स पीडब्लूसी प्रालि को अवधि विस्तार दिया गया. आगे के परामर्शी कार्य के लिए एजेंसी को दो करोड़ 69 लाख की स्वीकृति दी गयी. — मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली के लिए आइपीइ ग्लोबल प्रा लि. के एकरारनामा का अवधि विस्तार किया गया है. इसके लिए 24 माह के लिए एजेंसी को तीन करोड़ 22 लाख के खर्च की स्वीकृति दी गयी. एजेंसी को 12 माह के किस्तों में भुगतान किया जायेगा. गर्दनीबाग में महालेखाकार कार्यालय एवं आवास निर्माण के लिए चार एकड़ जमीन गर्दनीबाग स्थित कुल चार एकड़ जमीन भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग, भारत सरकार को मुफ्त में हस्तांतरित करने की स्वीकृति दी गयी. बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस -19, बेगूसराय वाहिनी की स्थापना के लिए गृह विभाग को चेरियाबरियारपुर में 33.44 एकड़ गरमजरुआ जमीन नि:शुल्क अंतर्विभागीय स्थायी हस्तांतरण की स्वीकृति दी गयी. पंचायती राज विभाग क्षेत्रीय कार्यालय लिपिकीय संवर्ग (भर्ती एवं सेवाशर्त) नियमावली 2018 के नियम 2 के कई उप नियमों में संशोधन की स्वीकृति दी गयी. पशु चिकित्सा सेवाएं तथा पशु स्वास्थ्य योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 के तहत आउटसोर्सिंग के आधार पर कर्मियों की सेवा प्राप्त करने के लिए कुल 58 करोड़ 56 लाख की स्वीकृति दी गयी. कैबिनेट ने डिजिटल एग्रीकल्चर (नेशनल ई गवर्नेंस प्लान कृषि (कृषोन्नति योजना) के तहत डिजिटल क्रॉप सर्वे के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए कुल 33 करोड़ 24 लाख की स्वीकृति दी गयी. किसानों को ड्रिप सिंचाई के लिए इस वित्तीय वर्ष में इस पद्धति को अपनाने वाले किसानों को तालाब या कुंआं के निर्माण पर कुल लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम 75 हजार रुपये के अनुदान की स्वीकृति दी गयी.
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