पटना . नीतीश सरकार भू-माफियाओं पर बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है. सरकारी जमीनों का ब्योरा तैयार किया जा रहा है. हर एक जिलों से रिपोर्ट मांगी गई है.
जिन लोगों ने सरकार की जमीनों पर कब्जा जमा रखा है, उन्हें जमीन से बेदखल किया जायेगा. यानी कि अब पूरे राज्य में विशेष तौर पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाने की तैयारी चल रही है.
सूत्रों के अनुसार बिहार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने सरकारी विभागों से जमीन का ब्यौरा मांगा है. विभाग के अपर मुख्य सचिव विवेक कुमार सिंह के हवाले से जारी पत्र में कहा गया है कि सभी विभाग अपने स्वामित्व की जमीन का ब्यौरा दें. विभागों की ओर से मुख्यालय से लेकर जिला एवं अनुमंडल स्तर पर जमीन की खोज हो रही है.
मीडिया रिपोर्टों के अनुसार नीतीश सरकार की यह कार्रवाई विशेष भू सर्वेक्षण के अलावा सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त करने के अभियान के तहत है. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने अपने अंचलाधिकारियों को अतिक्रमण मुक्ति अभियान का जिम्मा दिया है.
भवन निर्माण विभाग के उप सचिव सह भू संपदा पदाधिकारी विनय कुमार ने कार्यपालक अभियंताओं को विभाग के कब्जे, स्वामित्व और किसी प्रयोजन के लिए अधिग्रहित जमीन का ब्यौरा तैयार करने का आदेश दिया है.
उसे जिला बंदोबस्त कार्यालय में जमा करना होगा. विभागों से मिली जमीन की जानकारी के आधार पर अवैध कब्जे वाली जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया जायेगा.
सरकार की ओर से जारी आदेश के अनुसार पहले चरण में राज्य के 20 जिलों में भू सर्वेक्षण हो रहा है. इस काम के लिए भवन निर्माण विभाग ने इस काम के लिए अपने कार्यपालक अभियंताओं को ही नोडल अधिकारी नियुक्त किया है.
तीन दिन पहले हुई समीक्षा बैठक में अपर मुख्य सचिव विवेक कुमार ने सरकारी जमीन के अतिक्रमण पर तीखी टिप्पणी की थी. उन्होंने कहा कि जमीन पर अतिक्रमण के मामले में सरकारी कर्मचारियों की भी भूमिका होती है.
Posted by Ashish Jha