Nawada News : रजौली मुख्यालय स्थित 75 शैय्या वाले अनुमंडलीय अस्पताल में बुधवार को परिवार नियोजन को लेकर विशेष शिविर का आयोजन किया गया. शिविर में सर्जन डॉ. रामप्रवेश कुमार ने कुल 16 महिलाओं का सफल बंध्याकरण ऑपरेशन किया. इस दौरान प्रभारी उपाधीक्षक डॉ. दिलीप कुमार, अस्पताल प्रबंधक विकास कुमार, परिवार कल्याण परामर्शदाता राकेश कुमार सिंह के साथ जीएनएम अनिल पासवान, नेहा कुमारी, नविता कुमारी और संजू शिला मौजूद रहीं और पूरी व्यवस्था संभाली.
विभिन्न गांवों से बंध्याकरण के लिए पहुंचीं महिलाएं
प्रभारी उपाधीक्षक डॉ. दिलीप कुमार ने बताया कि आशा कार्यकर्ताओं के द्वारा प्रोत्साहित किए जाने पर विभिन्न गांवों से महिलाएं बंध्याकरण के लिए अस्पताल पहुंची थीं. इनमें निर्मल बिगहा, मुरहेना, मंझला सेम, महसई मंझला, दोपटा, माथाडीह, गिरगी, दुलरपुरा, झिरझो और चौथा गांव की महिलाएं शामिल थीं. सभी 16 महिलाओं का ऑपरेशन सफल रहा.
बंध्याकरण कराने पर महिला को मिलती है 2,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि
डॉ. दिलीप कुमार ने बताया कि सरकार द्वारा परिवार नियोजन को बढ़ावा देने के लिए बंध्याकरण कराने वाली प्रत्येक महिला को 2,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाती है. इसके साथ ही प्रत्येक मरीज को अस्पताल लाने और बंध्याकरण के लिए प्रेरित करने पर आशा कार्यकर्ता को भी 300 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाती है.
महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए भी बताया लाभदायक
प्रभारी उपाधीक्षक ने कहा कि बंध्याकरण से न सिर्फ जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण होता है, बल्कि महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए भी यह लाभदायक है. उन्होंने परिवार नियोजन के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया.
ऑपरेशन के बाद मरीजों की विशेष देखभाल
ऑपरेशन के बाद सभी महिलाओं को आवश्यक दवाइयां और साफ-सुथरे बेड उपलब्ध कराये गये हैं. अस्पताल में उनकी देखभाल के लिए नर्सों की तैनाती की गई है. डॉ. दिलीप कुमार ने बताया कि बंध्याकरण के अगले दिन गुरुवार को सभी महिलाओं की स्वास्थ्य जांच की जाएगी. पूरी तरह स्वस्थ पाए जाने के बाद उन्हें घर भेज दिया जाएगा.
प्रत्येक सप्ताह आयोजित होता है बंध्याकरण शिविर
उन्होंने बताया कि अस्पताल में मरीजों की उपलब्धता होने पर प्रत्येक सप्ताह बुधवार अथवा शुक्रवार को बंध्याकरण ऑपरेशन किया जाता है. इसका उद्देश्य इच्छुक महिलाओं को उनके नजदीकी अस्पताल में परिवार नियोजन की सुविधा उपलब्ध कराना है, ताकि अधिक से अधिक पात्र लाभार्थी इसका लाभ उठा सकें.
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