नये साल में महंगी होगी बालू

नये साल में महंगी होगी बालू सरकार की नयी बालू नीति के बाद उपभोक्ताओं को चुकाने होंगे 20 प्रतिशत अधिक रुपयेसभी तरह के निर्माण कार्यों पर पड़ेगा असर फोटो-8प्रतिनिधि, नवादा कार्यालयनये साल में बालू की खरीदारी महंगी हो जायेगी. लोगों को अपने सपनों का आशियाना बनाने के लिए पॉकेट ज्यादा ढीले करने पड़ेंगे. प्रतिदिन कीमतों […]

नये साल में महंगी होगी बालू सरकार की नयी बालू नीति के बाद उपभोक्ताओं को चुकाने होंगे 20 प्रतिशत अधिक रुपयेसभी तरह के निर्माण कार्यों पर पड़ेगा असर फोटो-8प्रतिनिधि, नवादा कार्यालयनये साल में बालू की खरीदारी महंगी हो जायेगी. लोगों को अपने सपनों का आशियाना बनाने के लिए पॉकेट ज्यादा ढीले करने पड़ेंगे. प्रतिदिन कीमतों में हो रही वृद्धि के साथ ही नये साल 2016 की पहली जनवरी से ही बालू की खरीदारी करने के लिए लोगों को पहले से निर्धारित रुपये से 20 प्रतिशत अधिक पैसे चुकता करने होंगे. सरकार की ओर से विभिन्न जिलों में नयी बालू नीति के तहत पांच साल के लिए ठेका निविदाधारी को दिया गया है. सरकार की नयी बालू नीति के तहत ही एक जनवरी से यह वृद्धि दर लागू हो जायेगी. 31 दिसंबर, 2015 तक बालू का उठाव पुराने दर पर ही होगा. जबकि, एक जनवरी से ही जिले के सभी बालू घाटों पर बालू का उठाव करने के लिए पहले से निर्धारित रुपये से 20 प्रतिशत अधिक रुपये चुकता करना पड़ेगा. इस नीति के तहत प्रति वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में 20 प्रतिशत अधिक रुपये का भुगतान करना पड़ेगा. विभागीय अधिकारियों द्वारा इस संबंध में निविदा धारक को 20 प्रतिशत अधिक रुपये लिये जाने की सूचना विभिन्न बालू घाटों पर नोटिस बना कर लगाने का निर्देश दिया है. जिले में बालू चोरी कर अवैध उठाव जैसे मामले को भी गंभीरता से लेते हुए खनन विभाग ने उत्खनन अधिनियम के तहत ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की बात कही है. नियम के विरूद्ध जाकर पैसे नहीं देने वाले खरीदारों को बालू उठाव से रोका जायेगा. ऐसी परिस्थिति में सरकारी राजस्व को चूना लगाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जायेगी. क्या कहते हैं अधिकारीसरकार की नयी बालू नीति के तहत ठेकेदार को पांच साल के लिए बालू उठाव की निविदा दी गयी है. एक साल बीतने के बाद विभाग की ओर से एक जनवरी 2016 से नयी बालू नीति के तहत 20 प्रतिशत रुपये की वृद्धि की गयी है. संवेदक द्वारा निर्धारित राशि पर ही बालू उत्खनन कर ग्राहकों को उपलब्ध कराया जा सकेगा. मनोज कुमार मिश्र, सहायक निदेशक, खनन विभागक्या कहते हैं निविदाधारीसरकार की नीति के बाद ही बालू उठाव की निविदा पांच वर्षों के लिए की गयी है. प्रत्येक साल 20 प्रतिशत रॉयल्टी की वृद्धि होने के बाद उपभोक्ताओं को पहले से निर्धारित दर में 20 प्रतिशत अधिक राशि चुकता करना पड़ेगा. गोपाल प्रसाद, संचालक, जय माता दी इंटरप्राइजेज

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By Prabhat Khabar Digital Desk

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