चार प्रखंडों के लिए देर शाम तक चलता रहा साक्षात्कार
नवादा : पूरे जिले में जनवितरण प्रणाली की दुकानों के लाइसेंस लेने के लिए होड़ मची हुई है़ जिले की 212 पीडीएस दुकानों के लिए कुल 2006 आवेदन लोगों द्वारा जमा कराये गये हैं. दूसरे दिन डीएम कौशल कुमार के नेतृत्व में साक्षात्कार का दौर देर शाम तक चलता रहा. इसमें रजौली अनुमंडल के चार प्रखंडों के आवेदकों का साक्षात्कार लिया गया. इसमें रजौली, नरहट, मेसकौर, रोह, सिरदला शामिल है. उक्त प्रखंडों के लिए कुल 457 आवेदन जमा किये गये थे. जबकि उक्त प्रखंडों में पीडीएस के लिए 39 रिक्तियां हैं. हालांकि मेसकौर प्रखंड के लिए एक भी दुकान सूची में नहीं है. इस साक्षात्कार के क्रम में पूरी पारदर्शिता बरती जा रही है.
इसमें जो लोग कम्प्यूटर के जानकार हैं उनको प्राथमिकता मिल रही है. लेकिन जब कई लोग कम्प्यूटर में भी बराबर अंक प्राप्त कर चुके हैं, तो उनमें उम्र की वरीयता दी जा रही है. यानी जिनकी अधिक उम्र है, उन्हें दुकान लेने की अनुमति दी जा रही है. साथ ही शिक्षा पर भी ध्यान दिया जा रहा है. रविवार को आयोजित साक्षात्कार में रजौली एसडीओ चन्द्रशेखर आजाद सहित अन्य अधिकारी जुटे रहे. हालांकि शनिवार के साक्षात्कार में तीन पंचायत बाकी रह गया था. इसकी तिथि बाद में जारी की जायेगी. इसमें अकबरपुर प्रखंड की माखर पंचायत की दो दुकानें, बुधुआ पंचायत की एक दुकान तथा गोविंद बिगहा पंचायत की दो दुकानों के लिए बाद में साक्षात्कार होगा.
रविवार को आये आवेदनों की संख्या
रविवार को चार प्रखंड रजौली, नरहट, मेसकौर, रोह तथा सिरदला प्रखंड की पंचायतों के आवेदन लिये जाने के बाद साक्षात्कार हुआ़ इसमें रजौली की छह दुकानों के लिए 78 आवेदन, नरहट की 10 दुकानों के लिए 103 आवेदन, मेसकौर खाली रही, यहां एक भी दुकान नहीं है. रोह की 13 दुकानों के लिए 124 आवेदन तथा सिरदला की 10 दुकानों के लिए 151 आवेदन प्राप्त किये गये हैं. इसके पूर्व शनिवार को अकबरपुर की 28 दुकानों की लिए 309 आवेदन तथा गोविन्दपुर की आठ दुकानों के लिए 84 आवेदन जमा लिये गये थे. इसमें अकबरपुर की 28 दुकानों में 23 दुकानों का आवंटन हो चुका है. पीडीएस दुकानों के लिए महिलाओं को विशेष आरक्षण दिया जा रहा है. इसमें 35 प्रतिशत आरक्षण मिल रहा है. इससे हर दुकानों के लिए महिलाओं की संख्या अधिक देखी जा रही है.
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दिसंबर 2017 से ही ऑनलाइन हो रहा दाखिल खारिज
जिले के आठ प्रखंडों में ऑनलाइन दाखिल खारिज पिछले एक दिसंबर 2017 से किया जा रहा है. दाखिल खारिज की ऑनलाइन व्यवस्था के कारण काम में तेजी दिख रही है. केवल सदर प्रखंड में इस दौरान लगभग 31 सौ आवेदन आये हैं़ इनमें से 849 आवेदनों का निष्पादन किया गया है. ऑनलाइन आवेदन होने से आवेदकों को पारदर्शिता के साथ समय पर काम का लाभ मिल जाता है. नवादा ऑनलाइन काम के मामले में राज्य में पटना के बाद दूसरे स्थान पर है.
सदर प्रखंड में ऑनलाइन लगान वसूली के लिए इंतजाम को अंतिम रूप दिया जा रहा है. नयी व्यवस्था से लगान की वसूली भी बढ़ने की संभावना है. ऑनलाइन लगान जमा करने के बाद रसीद भी उसी समय मिल जायेगी. कार्यालय के बेवजह चक्कर से लोग बच सकेंगे.
अभय कुमार, सीओ, सदर प्रखंड