निर्माण कार्य पूर्ण नहीं कराने के लिए संबंधित बीडीओ को जिम्मेवार होंगे
बिहारशरीफ : योजना राशि मिलने के बाद भी इंदिरा आवास का निर्माण नहीं कराने वाले अधिकारियों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जायेगी. उक्त बातें ग्रामीण विकास सह संसदीय कार्य मंत्री श्रवण कुमार ने बतायी.
मंत्री श्री कुमार ने कहा कि सूबे में राशि उपलब्ध कराने के बाद भी 1087000 इंदिरा आवासों का निर्माण तक नहीं कराया जाना काफी चिंताजनक है. इसे गंभीरता से लेते हुए मार्च तक सभी लंबित इंदिरा आवासों का निर्माण कार्य हर हाल में पूर्ण कराने का निर्देश दिया गया है. निर्धारित अवधि तक निर्माण कार्य पूर्ण नहीं कराने के लिए संबंधित बीडीओ को जिम्मेवार माना जायेगा.
साथ ही, इंदिरा आवास सहायकों पर भी कार्रवाई की जायेगी. उन्होंने कहा कि अगले वित्तीय वर्ष के लिए सूबे में 433000 इंदिरा का लक्ष्य निर्धारित किया गया है.
हालांकि केंद्र सरकार द्वारा इसके लिए प्रथम किस्त की राशि का आवंटन नहीं भेजा गया है. केंद्र सरकार के बिहार के साथ भेदभाव की नीति अपनाये जाने के कारण राज्य सरकार को गरीबों की इस महत्वपूर्ण योजना के तहत द्वितीय किस्त की राशि 820 करोड़ रुपये का आवंटन अब तक प्राप्त नहीं हुआ है. द्र सरकार से राशि की मांग की गयी है.
राशि प्राप्त होते ही प्रथम किस्त की राशि का उपयोग करने वाले लाभुकों को द्वितीय किस्त की राशि उपलब्ध करायी जायेगी.