डीइओ समेत दो के वेतन पर रोक

समीक्षा. डीएम ने की समन्वय समिति की बैठक में कार्रवाई

जिला सहकारिता पदाधिकारी का भी वेतन रूका, शोकॉज

बिहारशरीफ : सभी तकनीकी एवं गैर तकनीकी विभाग आपस में समन्वय बनाकर जिले में चल रही विकासात्मक एवं कल्याणकारी योजनाओं को गति दें. डीएम डॉ त्यागराजन एसएम ने हरदेव भवन में जिला विकास व समन्वय समिति की बैठक में सोमवार को सभी पदाधिकारियों को उक्त हिदायत दी. डीएम ने सभी अंचलाधिकारियों को निर्देश दिया कि जितने भी स्कूल आंगनबाड़ी या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को जमीन के उपलब्ध नहीं होने के कारण भवन का निर्माण नहीं पा रहे हैं. उन मामलों में विशेष दिलचस्पी लेकर जमीन खोजें. संबंधित विभाग को हस्तगत करायें. शिक्षा विभाग का प्रतिवेदन व पूछे गये प्रश्नों का सही तरीके से जवाब नहीं देने व बिना तैयारी बैठक में आने के कारण जिला शिक्षा पदाधिकारी से शोकॉज किया गया व उनका एक दिन का वेतन स्थगित किया गया.

स्वास्थ्य विभाग के बनने वाले स्वास्थ्य उप केंद्रों के लिए भी जमीन उपलब्ध कराने के लिए सदस्यों को कहा गया. डीसीएलआर व एसडीओ को निर्देश दिया गया कि वह अपने स्तर से इसका अनुश्रवण करें. थाना व प्रखंड के लिए बनने वाले भवनों के प्रगति की भी समीक्षा की गयी़ जहां जमीन अनुपलब्ध है उसे तुरंत उपलब्ध कराने को कहा गया. स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन के कार्यपालक अभियंता ने बताया कि जिले में 24 नये पंचायत सरकार भवन स्वीकृत किये गये हैं. जिलाधिकारी ने सभी अंचलाधिकारियों को निर्देश दिया कि इसके लिए जल्दी जमीन उपलब्ध करायें. जिला पंचायती राज पदाधिकारी को इसका अनुश्रवण करते रहने को कहा गया. ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा लोहरामचक में बनाये जाने वाले अप्रोच रोड के लिए जमीन की मापी करने का आदेश अंचलाधिकारी को दिया. सहायक वन संरक्षक को आदेश दिया कि वह जिले में चल रही सड़क चौड़ीकरण के दौरान जितने भी पेड़ की कटाई की जाने वाली है उसकी जांच कर तुरंत रिपोर्ट दें. सहकारिता विभाग द्वारा बनाये रहे गोदामों की समीक्षा में पाया गया कि नालंदा में 33 गोदाम बनने थे जिसमें से अब तक 13 ही बन पाये हैं. जिला सहकारिता पदाधिकारी से कहां गया कि वह स्थानीय अधिकारी से समन्वय बनाते हुए इसे जल्दी पूरा करायें. सहकारिता विभाग की समीक्षा के समय में अनुपस्थित रहने के कारण जिला सहकारिता पदाधिकारी का वेतन बंद करने एवं शोकॉज का आदेश दिया गया. वेन प्रखंड में पशु चिकित्सालय बनना है. इसके लिए 20 डिसमिल जमीन की जरूरत है. जिलाधिकारी ने सीओ को निर्देश दिया कि वह जल्दी जमीन उपलब्ध करा दें. समय से जमीन उपलब्ध नहीं हुआ तो राशि लौट जायेगी. इस मौके पर अपर समाहर्ता मो खबीर, ट्रेनी आइएएस मुकुल गुप्ता, सभी अनुमंडल पदाधिकारी, सिविल सर्जन सुबोध कुमार सिंह, जिला पंचायत राज पदाधिकारी शैलेंद्रनाथ, वरीय उपसमाहर्ता रामबाबू ,प्रभात कुमार, बृजेश कुमार, प्रमोद कुमार, रविंद्र राम, संजय कुमार, डीपीआरओ लाल बाबू सहित सभी विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारी,बीडीओ आदि मौजूद थे.