आवेदन लंबित, सूचनाएं भी नहीं दे रहे

विभागों में आरटीआइ का पालन ही नहींपंचायती राज विभाग ने दिया अल्टीमेटम

मुजफ्फरपुर.

सूचना के अधिकार (आरटीआइ) अधिनियम का पालन विभागों में नहीं हो रहा है. लोग जानकारियां मांग रहे हैं, पर उन्हें संबंधित अफसर नहीं दे रहे हैं. ऐसे में पंचायती राज विभाग के उप सचिव ने लोक सूचना पदाधिकारी सह जिला पंचायती राज पदाधिकारियों को पत्र में कहा है कि जो सूचना देने में आनाकानी कर रहे हों, उनपर आर्थिक दंड लगायें. निर्देश के बावजूद जिलों में सैकड़ों आवेदन लंबित हैं. उप सचिव ने चिंता जताते हुए एक माह का अल्टीमेटम दिया है. कहा है कि तय समय में आवेदन नहीं निपटे, तो संबंधित के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें. इसकी रिपोर्ट विभाग को दें. पिछले दिनों समीक्षा में पाया गया कि कई ऐसे मामले हैं जो सालों से नहीं निबटाये गये.

पीएम आवास : सर्वे को दो दिन में कर दें अपलोड

मुजफ्फरपुर.

प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लिए सर्वे हो रहा है.इस बार ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों मोड में सर्वे किया जा रहा है. 31 मार्च अंतिम दिन है. इस संबंध में ग्रामीण विकास विभाग के संयुक्त सचिव ने डीडीसी को पत्र लिखकर कहा है कि ऑफलाइन मोड में जितने सर्वे का डाटा अपलोड नहीं हुआ है, उसे दो दिन में शत प्रतिशत अपलोड करा दें. जहां इंटरनेट की समस्या है, वहां सर्वेयर ऑफलाइन मोड में रिकार्ड सुरक्षित कर रहे हैं. इसके बाद इन आंकड़ों व रिकाॅर्ड को आवास साफ्ट एप पर अपलोड किया जायेगा. हालांकि सर्वेयर द्वारा कई जगहों पर लापरवाही के मामले सामने आ रहे हैं. ऐसे में ऑफलाइन मोड में किये सर्वे की अहमियत नहीं रह जायेगी.