15 जून तक दुरुस्त करें सभी खराब जलापूर्ति पंप : मुख्य सचिव
भीषण गर्मी के मद्देनजर लोगों को पेयजल संकट का सामना न करना पड़े, इसके लिए संबंधित विभाग प्राथमिकता के आधार पर कार्य करें. कृषि क्षेत्र में डिजिटल व्यवस्था को मजबूत बनाने के उद्देश्य से एग्री स्टैक की प्रगति की भी समीक्षा की.
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जनकल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा, एग्री स्टैक, राशन कार्ड और आयुष्मान कार्ड निर्माण में तेजी लाने के निर्देश
मुंगेर राज्य के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक कर जिले में चल रहे विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं एवं विकास कार्यक्रमों की प्रगति का जायजा लिया. बैठक में योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, पारदर्शिता और आम लोगों तक लाभ पहुंचाने पर विशेष जोर दिया गया. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुंगेर से जिलाधिकारी निखिल धनराज ने भाग लिया.
किसानों का अधिक से अधिक पंजीकरण सुनिश्चित किया जाए
मुख्य सचिव ने पेयजल आपूर्ति व्यवस्था की समीक्षा करते हुए निर्देश दिया कि खराब पड़े सभी जलापूर्ति पंपों की मरम्मत 15 जून तक हर हाल में पूरी कर ली जाए. उन्होंने कहा कि भीषण गर्मी के मद्देनजर लोगों को पेयजल संकट का सामना न करना पड़े, इसके लिए संबंधित विभाग प्राथमिकता के आधार पर कार्य करें. कृषि क्षेत्र में डिजिटल व्यवस्था को मजबूत बनाने के उद्देश्य से एग्री स्टैक की प्रगति की भी समीक्षा की. उन्होंने जिलाधिकारी को निर्देश दिया कि किसानों का अधिक से अधिक पंजीकरण सुनिश्चित किया जाए, ताकि उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से मिल सके. सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत राशन कार्ड से जुड़े मामलों पर भी विस्तार से चर्चा हुई. साथ ही विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के आधार पर अपात्र लाभार्थियों के नाम हटाने की प्रक्रिया की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि यह कार्य पूरी निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ किया जाए. उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार की मंशा वास्तविक जरूरतमंदों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने की है.
अधिक पात्र लोगों का आयुष्मान कार्ड बनाने का निर्देश
अधिकारियों को अभियान चलाकर अधिक से अधिक पात्र लोगों का आयुष्मान कार्ड बनाने का निर्देश दिया, ताकि जरूरत पड़ने पर उन्हें बेहतर और निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिल सके. मुख्य सचिव ने कहा कि जिलाधिकारियों को जमीनी स्तर पर कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन जनहित सर्वोपरि है. इसलिए योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाते हुए हर पात्र व्यक्ति तक सरकारी लाभ पहुंचाना सुनिश्चित करें.